मंडी जिले में अनुसूचित जाति विकास योजना में पैसे का हो रहा समुचित उपयोग : वीरेंद्र कश्यप 

हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप ने मंडी जिले में अनुसूचित जाति विकास योजना (एससीडीपी) में पैसे के समुचित उपयोग पर संतोष व्यक्त किया है

मंडी जिले में अनुसूचित जाति विकास योजना में पैसे का हो रहा समुचित उपयोग : वीरेंद्र कश्यप 
 
यंगवार्ता न्यूज़ - मंडी  23-04-2022
 
हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप ने मंडी जिले में अनुसूचित जाति विकास योजना (एससीडीपी) में पैसे के समुचित उपयोग पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जिले में एससीडीपी में दिए लगभग शत प्रतिशत फंड्स काम में लगाए गए हैं, जो सराहनीय है। वे मंडी उपायुक्त कार्यालय सभागार में शनिवार को आयोजित राज्य अनुसूचित जाति आयोग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। 
 
उन्होंने कहा कि आज की बैठक में अधिकारियों के साथ ही खासतौर पर अनुसूचित जाति वर्ग के चुने हुए जनप्रतिनिधियों और अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़ी विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था, ताकि आयोग को उनके विचार, सुझाव और टिप्पणियों के जरिए सही फीडबैक मिल सके। वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि हिमाचल देवभूमि है, यहां लोगों में आपसी भाईचारा मजबूत है। लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए यहां अन्य राज्यों के मुकाबले अनुसूचित जाति वर्गों की स्थिति बेहतर है। उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों से अपने बच्चों की अच्छी से अच्छी शिक्षा पर बल देने को कहा। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही उत्थान का साधन है। संविधान निर्माता डॉ. भीम राव अंबेडकर ने शिक्षा पर विशेष जोर दिया है। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने बैंकों को अनुसूचित जाति वर्गों के बच्चों के लिए प्राथमिकता पर शिक्षा ऋण देना सुनिश्चित बनाने को कहा।
 
उन्होंने कहा कि यह ध्यान में आया है कि नेशनलाइज बैंक तो शिक्षा ऋण देने में ठीक काम कर रहे हैं पर प्राइवेट बैंक  अनुसूचित जाति वर्गों के बच्चों को शिक्षा ऋण देने में बहुत पीछे हैं। उन्होंने जिला प्रशासन और लीड बैंक मैनेजर को यह सुनिश्चित बनाने को कहा कि जिले में सभी प्राइवेट बैंक अनुसूचित जाति वर्गों के बच्चों को शिक्षा ऋण प्रदान करने का सालाना कम से कम एक-एक मामला अवश्य स्वीकृत करें। इसमें बैंकों की आनाकानी को आयोग कड़ाई से लेगा। वहीं वीरेंद्र कश्यप ने पुलिस विभाग को यह सुनिश्चित बनाने को कहा कि अनुसूचित जाति से जुड़े मामलों में एफआईआर दर्ज करने में किसी तरह का विलंब न हो। 
 
बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य सचिव अजय चौहान, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नितिन कुमार, उपायुक्त अरिंदम चौधरी, पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री, एसडीएम सदर मंडी रितिका जिंदल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त निदेशक नीरज गुप्ता, जिला कल्याण अधिकारी आर.सी.बंसल सहित सभी विभागों के जिला प्रमुख, पंचायती राज संस्थानों और शहरी निकायों के अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े निर्वाचित जनप्रतिनिधि और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।