सुक्खू सरकार का बजट कांग्रेस की गारंटियों से कोसों दूर : उमेश दत्त
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश दत्त ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा हिमाचल प्रदेश के बजट को जनता की अपेक्षाओं के विपरीत बताया है। उन्होंने कहा कि ना तो इस बजट में कांग्रेस मेनिफेस्टो की 10 गारंटी दिखाई देती हैं ना ही ऐसा कुछ दिखाई देता है

यंगवार्ता न्यूज़ - धर्मशाला 18-03-2023
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश दत्त ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा हिमाचल प्रदेश के बजट को जनता की अपेक्षाओं के विपरीत बताया है। उन्होंने कहा कि ना तो इस बजट में कांग्रेस मेनिफेस्टो की 10 गारंटी दिखाई देती हैं ना ही ऐसा कुछ दिखाई देता है जोकि जन भावनाओं के अनुरूप हो भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने इस बजट को युवा, छात्र ,किसान, बागवान, कर्मचारी व्यापारी व जनविरोधी बताया।
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि 3 महीने पहले जिस तरह के झूठे सब्जबाग दिखाकर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से हिमाचल की जनता को ठगा है उसका प्रतिबिंब यह बजट दिखाई देता है पहली कैबिनेट में ओपीएस 100000 नौकरिया, प्रत्येक महिला को 15-15 सौ तथा 2 रू किलो गोबर खरीद जैसे लोक लुभावने वादे पूरी तरह से इस बजट से गायब दिखाई देते हैं।
हर महिला की जगह अब केवल यह आंकड़ा ढाई लाख महिलाओं तक सीमित कर दिया है। वहीं दूसरी ओर थोक में सीपीएस की नियुक्ति, चेयरमैन की नियुक्ति यह दर्शाती है कि कांग्रेस सरकार अगले 5 वर्षों तक किस तरह से प्रदेश की जनता को लूटने वाली है।
उमेश दत्त ने छोटे से प्रदेश में उपमुख्यमंत्री का पद सृजित करना हिमाचल प्रदेश में फिजूलखर्ची को बढ़ावा देना करार दिया प्रदेश प्रवक्ता उमेश दत्त ने जहां कांग्रेस सरकार के इस बजट को खानापूर्ति बाला करार दिया वही कांग्रेस सरकार ने 1000 से ज्यादा संस्थानों को डीनोटिफाई करके यह बता दिया है कि वह प्रदेश के लोगों को घर द्वार सुविधाएं नहीं देना चाहती।
कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए लोगों के साथ लुभावने वादे किए थे परंतु पहले ही बजट में अपने वादों के विपरीत बजट पेश किया है कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश की जनता की भावनाओं को ठगा है मात्र 3 महीने में कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की जनता को सड़कों पर आने के लिए मजबूर किया है।
जिसका खामियाजा आने वाले 2024 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी भुगतेगी प्रदेश प्रवक्ता उमेश दत्त ने कहा कि सुख को सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट केंद्र की योजनाओं पर अपनी मुहर लगाकर प्रस्तुत किया गया बजट है। मुख्य रूप से नेशनल हाइवे ग्रीन कोरिडोर केंद्र की योजना है।