किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ने से करीब प्रदेश के 9.97 लाख किसान परिवारों को लाभ मिलेगा  : नंदा

भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पीएम मोदी के विकसित भारत की नींव है। हमने पिछले 10 सालों में दुनिया का ध्यान भारत की ओर आकर्षित किया है, ॐ मोदी का फोकस ज्ञान (जी.वाई.ए.एन.) यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर है। इसके साथ ही स्वास्थ्य, निर्माण और मेक इन इंडिया , रोजगार और इनोवेशन पर हमारा ध्यान केंद्रित है। साथ ही कृषि और निर्यात पर हम काम कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य विकसित भारत बनाने पर है। पी.एम. मोदी के नेतृत्व में इकोनॉमी को गति देंगे। नंदा ने कहा कि यह बजट सरकार के विकास को बढ़ाने, सभी के विकास, मिडिल क्लास की क्षमता को बढ़ाने के लिए समर्पित है। हम इस सदी के 25 साल पूरे करने जा रहे हैं। हमारी विकसित भारत की उम्मीदों ने हमें प्रेरणा दी है। 

नंदा को कहा कि अगर हम हिमाचल की बात करे तो केंद्रीय बजट बड़े वर्ग को राहत प्रदान करने वाला है। विशेषकर नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगने से प्रति वर्ष 80 हजार रु की राहत मिलेगी। इस निर्णय से कर्मचारियों और पेंशनरों वर्ग के साथ छोटे व्यापारियों एवं कारोबारियों को राहत मिल सकेगी। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ने से करीब 9.97 लाख किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय बजट में प्रदेश सरकार हर्ष की खबर यह है कि आर्थिक सुधारों के लिए राज्य को 50 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण देने की बात कही गई है। इसके लिए डेढ़ लाख करोड़ रुपए के आबंटन का प्रस्ताव है, जिसमें हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी भी होगी। 

जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने से भी प्रदेश को बड़ा फायदा मिलेगा। जल जीवन मिशन का बजट परिव्यय बढ़ाकर 67 करोड़ रुपए किया गया है। टी.डी.एस. दरों और सीमाओं की संख्या को कम करने तथा उसे तर्कसंगत बनाने का निर्णय भी प्रदेश को राहत देने वाला है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कटौती की सीमा 50 हजार रुपए से 2 गुणा बढ़ाकर 1 लाख रुपए की जा रही है। किराए पर टी. डी. एस. के लिए वार्षिक सीमा 2.40 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए की गई है। प्रेस वार्ता में प्रदेश सह मीडिया प्रभारी सुदीप महाजन, मंडल अध्यक्ष राजीव पंडित, तरुण राणा, तरुण पूरी।