केंद्र सरकार ने हमेशा हिमाचल का रखा उचित ख्याल , सालाना 12000 करोड़ की योजनाएं दे रहा केंद्र : डा. बिंदल

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने गगरेट एवं चिंतपूर्णी सक्रियता सदस्यता अभियान के सम्मेलन में भाग लिए। बिंदल ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने हमेशा हिमाचल का उचित ख्याल रखा है पर वर्तमान सरकार केंद्र सरकार का धन्यवाद तक नहीं करती है। उन्होंने कहा का हिमाचल प्रदेश को नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत केंद्र सरकार ने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 50 करोड़ रुपए जारी किए हैं

Apr 9, 2025 - 19:21
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केंद्र सरकार ने हमेशा हिमाचल का रखा उचित ख्याल , सालाना 12000 करोड़ की योजनाएं दे रहा केंद्र : डा. बिंदल
यंगवार्ता न्यूज़ - ऊना  09-04-2025
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने गगरेट एवं चिंतपूर्णी सक्रियता सदस्यता अभियान के सम्मेलन में भाग लिए। बिंदल ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने हमेशा हिमाचल का उचित ख्याल रखा है पर वर्तमान सरकार केंद्र सरकार का धन्यवाद तक नहीं करती है। उन्होंने कहा का हिमाचल प्रदेश को नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत केंद्र सरकार ने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 50 करोड़ रुपए जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने हिमाचल में वर्ष 2024 में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 136.22 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसके लिए हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करते है। 
परन्तु कांग्रेस की सरकार केवल मात्र केंद्र से कुछ नहीं मिला का रोना रो रही है, अरे हमे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि रोना किस बात का जब केंद्र से हर साल 12000 करोड़ की रही विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत मिल रहे है। बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने केंद्र सरकार की 11 योजनाओं को स्पर्श के साथ जोड़ दिया है। स्पर्श एक समायोजित एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण प्रणाली है, जिसमें एक साथ 11 योजनाओं को जोड़कर प्रदेश ने उपलब्धि हासिल की है। इससे हिमाचल में पारदर्शिता और ज्यादा बढ़ेगी। इसी के लिए प्रोत्साहन राशि देने को केंद्र सरकार से प्रदेश ने डिमांड भी कर दी है। 
इसके जरिए केंद्र से कुछ योजनाओं में जो पैसा मिलेगा, वह सीधे विभागों के बैंक खातों में आएगा। इसे लेकर राज्य सरकार ने एक पत्र केंद्रीय वित्त मंत्रालय को लिखा है। केंद्र सरकार ने स्पर्श (समायोजित एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण प्रणाली) योजना को शुरू किया है, जिसके तहत हिमाचल ने 28 में से 11 योजनाओं को इसमें जोड़ दिया है। बिंदल ने हिमाचल प्रदेश में पीएमजीएसवाई तीन के तहत 21 पुलों के लिए 309 करोड़ की मंजूरी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया है। 
उन्होंने ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश में पीएमजीएसवाई तीन के तहत 21 पुलों के लिए 309 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यह मंजूरी हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में किसानों बागवानों व्यापारियों व आम जनता के लिए वरदान सिद्ध होगी।

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