केंद्रीय बजट लोक लुभावन नहीं विकसित भारत के विजन बजट : जयराम ठाकुर 

पंचायत चुनाव मामले पर बोले जयराम, पंचायती राज संस्थाओं पर हमला कर रही राज्य सरकार 

यंगवाता न्यूज़ - शिमला    05-02-2026

पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय बजट को विकसित भारत 2047 के विजन का बजट बताया है. जयराम ठाकुर ने कहा कि 13 वीं बार पेश किया गया मोदी सरकार का बजट लोक लुभावन नहीं, बल्कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर केंद्रित है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। 

बजट में हर क्षेत्र में ग्रोथ आई है, 7 प्रतिशत विकास दर के साथ आगे बढ़ रहा भारत है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कैपिटल एक्सपेंडेचर में UPA सरकार साल 2013-14 में 1 लाख 98 हजार करोड़ था, जो वर्तमान में 12 लाख 20 करोड़ हो गया है। भारत को विश्व शक्ति के रूप में रक्षा बजट 2 लाख बढ़ाकर 7 लाख 84 हज़ार करोड़ किया गया है। 

कृषि क्षेत्र में 27 हज़ार करोड़ से बढ़ाकर 1 लाख 32 हजार करोड़ किया गया है। शिक्षा बजट में UPA सरकार के 65 हज़ार करोड़ के मुकाबले 1 लाख 39 हज़ार करोड़ किया गया है। रेलवे बजट 63 हज़ार करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बजट 37 हज़ार से बढ़ाकर 90 हज़ार करोड़ से ज्यादा किया गया है। 

रोड हाइवे के लिए 8 गुना वृद्धि के साथ 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 18 से 45 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। रिन्यूअल एनर्जी क्षमता 76 गीगा वॉट से बढ़कर 254 गीगा वॉट हो गई है। UPI दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म बना है। टैक्स डेवयूलेशन में 2390 करोड़ की वृद्धि हुई है। 

ग्रांट इन ऐड में 1500 करोड़ अतिरिक्त का लाभ होगा। हिमाचल को 191 केंद्रीय पोषित योजनाओं में 90-10 के अनुपात में लाभ मिलेगा। Vb G ram g में एसेट बढ़ाने पर फोकस है। मनरेगा के लिए 30 हजार करोड़ रखे गए हैं। जल जीवन मिशन में 17 हज़ार से बढ़ाकर 67 हजार करोड़ का बजट है। वहीं पंचायत चुनाव का मामला सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। 

इस पर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने 30 अप्रैल तक चुनाव करवाने के आदेश दिए गए थे. मुख्यमंत्री ने उच्च अदालत के फैसले को मनमाना बताया था जो कि न्यायालय पर गंभीर टिप्प्णी है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोकतंत्र की सबसे मूल कड़ी पंचायती राज पर हमला कर रही है।