जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के माध्यम से लगभग साढ़े आठ करोड़ रुपये की विकास योजनाओं को मंजूरी

 उद्योग, संसदीय मामले तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री हर्षवर्धन  चौहान  ने आज जिला सिरमौर में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) की शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विधायक रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र विनय कुमार, विधायक पांवटा साहिब सुखराम चौधरी, विधायक नाहन अजय सोलंकी, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की अध्यक्षा एवं उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा तथा संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत विकास प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की गई तथा जिला की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए लगभग साढ़े आठ करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्री ने बताया कि स्वीकृत परियोजनाओं में सड़कों का निर्माण एवं सुधार, पेयजल सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, विद्यालय भवनों की मरम्मत, स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन सहित अन्य जनहित से जुड़े कार्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित मानकों एवं प्राथमिकताओं के आधार पर ही माइनिंग प्रभावित क्षेत्रों में धनराशि स्वीकृत की जाती है। नियमानुसार लगभग 70 प्रतिशत राशि उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों तथा शेष राशि अन्य पात्र क्षेत्रों के विकास कार्यों पर व्यय की जाएगी।

बैठक में डॉ.वाई.एस. परमार राजकीय मेडिकल कॉलेज, नाहन के लिए पोर्टेबल एक्स-रे मशीन की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई। मंत्री ने कहा कि वर्तमान में मेडिकल कॉलेज में केवल स्थायी (फिक्स्ड) एक्स-रे मशीन उपलब्ध होने के कारण गंभीर मरीजों को एक वार्ड से दूसरे वार्ड तक ले जाने में कठिनाई होती थी। पोर्टेबल एक्स-रे मशीन उपलब्ध होने से गंभीर रोगियों को बेहतर एवं त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। इसके अतिरिक्त मेडिकल कॉलेज, नाहन के लिए पुराने हो चुके जनरेटर के प्रतिस्थापन को भी स्वीकृति प्रदान की गई। स्वास्थ्य क्षेत्र सहित विभिन्न विभागों की अनेक विकास योजनाओं को भी बैठक में मंजूरी दी गई।

हर्षवर्धन चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूर्व में स्वीकृत लंबित कार्यों तथा आज स्वीकृत योजनाओं पर 15 से 20 दिनों के भीतर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य विकास कार्यों के लिए उपलब्ध कराई गई प्रत्येक राशि का समयबद्ध और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है, ताकि योजनाओं का लाभ शीघ्रता से आम जनता तक पहुंच सके।

इसके अतिरिक्त, बैठक में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उद्योग, संसदीय मामले तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चैहान ने बताया कि पांवटा साहिब, नाहन के कालाअंब औद्योगिक क्षेत्र में चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस विभाग को 50 लाख रुपये की राशि सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने तथा निगरानी प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए स्वीकृत की गई है।

उन्होंने बताया कि जल शक्ति विभाग द्वारा भी यह मामला उठाया गया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में विभाग की मशीनरी एवं उपकरणों की चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। इन घटनाओं की रोकथाम तथा सरकारी परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभाग को संवेदनशील एवं चिन्हित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने हेतु 10 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

मंत्री ने कहा कि इन निर्णयों से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने, सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में सहायता मिलेगी।                                                                                                  
सदस्य सचिव एवं जिला माइनिंग अधिकारी सरित चंद्र ने बैठक का संचालन किया।