पुलिस और होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया को अनुमति से चुनाव आयोग का इन्कार
हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनावों के चलते लागू आदर्श आचार संहिता का असर अब सरकारी भर्तियों पर भी दिखाई देने लगा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश सरकार को 700 पुलिस जवानों और 800 होमगार्ड जवानों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति नहीं दी है। आयोग से मंजूरी नहीं मिलने के कारण फिलहाल यह भर्ती टाल दी गई है।
शिमला 14 मई, 2026 :
हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनावों के चलते लागू आदर्श आचार संहिता का असर अब सरकारी भर्तियों पर भी दिखाई देने लगा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश सरकार को 700 पुलिस जवानों और 800 होमगार्ड जवानों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति नहीं दी है। आयोग से मंजूरी नहीं मिलने के कारण फिलहाल यह भर्ती टाल दी गई है।
प्रदेश में शहरी निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनावों के चलते 31 मई तक आदर्श आचार संहिता लागू है। आयोग का मानना है कि चुनाव अवधि के दौरान सरकार ऐसा कोई बड़ा निर्णय या घोषणा नहीं कर सकती, जिससे मतदाताओं या चुनाव प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ने की आशंका हो।
इसी आधार पर पुलिस और होमगार्ड भर्ती को भी आचार संहिता के दायरे में रखा गया है। सूत्रों के अनुसार अब यह भर्ती प्रक्रिया अगले महीने शुरू किए जाने की संभावना है। भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं को फिलहाल कुछ और समय प्रतीक्षा करनी होगी। उधर, पंचायतीराज संस्थाओं के लिए हुए नामांकन पत्रों की जांच के बाद अब उम्मीदवार पर्चे वापस ले सकेंगे। कुछ स्थानों पर निर्विरोध चुनाव कराने को लेकर भी प्रयास तेज हो गए हैं। इसके लिए प्रत्याशियों को मनाने की कोशिशें जारी हैं।
इसी आधार पर पुलिस और होमगार्ड भर्ती को भी आचार संहिता के दायरे में रखा गया है। सूत्रों के अनुसार अब यह भर्ती प्रक्रिया अगले महीने शुरू किए जाने की संभावना है। भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं को फिलहाल कुछ और समय प्रतीक्षा करनी होगी। उधर, पंचायतीराज संस्थाओं के लिए हुए नामांकन पत्रों की जांच के बाद अब उम्मीदवार पर्चे वापस ले सकेंगे। कुछ स्थानों पर निर्विरोध चुनाव कराने को लेकर भी प्रयास तेज हो गए हैं। इसके लिए प्रत्याशियों को मनाने की कोशिशें जारी हैं।
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