जिला सिरमौर में राजस्व लोक अदालत का सफलतापूर्वक किया जा रहा आयोजन

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राजस्व संबंधी शिकायतों तथा लंबित मामलों को व्यवस्थित संगठन के माध्यम से निवारण के लिए राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने लोगों को और अधिक कुशल शासन का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य में राजस्व लोक अदालतों का आयोजन आरम्भ किया है। प्रदेश सरकार की नागरिक-केन्द्रित सेवा वितरण प्रणाली को प्रदर्शित करती राजस्व लोक अदालतों के परिणाम स्वरूप अक्टूबर, 2023 से मई, 2025 तक जिला सिरमौर की विभिन्न तहसील और उप तहसील में 21 हजार 081 राजस्व मामलों का निपटारा किया गया। 

जिला सिरमौर के विभिन्न तहसील व उप तहसीलों में आयोजित राजस्व लोक अदालतों में 23 हजार 767 राजस्व मामले प्राप्त हुए जिनमें से 21 हजार 081 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। जिला में राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से 15 हजार 823 इंतकाल मामले प्राप्त हुए है जिनमें  से 15 हजार 486 इंतकाल मामलों का निपटारा किया गया है। इसी प्रकार, राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से 1 हजार 491 तकसीम के मामले प्राप्त हुए  जिनमें से 803 तकसीम मामलों का निपटारा किया गया। 

इसके अतिरिक्त, निशानदेही के 5 हजार 540 मामले प्राप्त हुए जिनमे से 4 हजार 010 मामलों का निपटारा किया गया तथा 913 दुरुस्ती के मामले प्राप्त हुए जिनमें से 782 मामलों का निपटारा किया गया। जिला सिरमौर में राजस्व लोक अदालत के सफल आयोजन के फलस्वरूप लोगों को उनके घर द्वार पर राजस्व सेवाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है और लंबित राजस्व मामलों का त्वरित निपटारा हो रहा है। जिला सिरमौर में प्रत्येक माह के अंतिम दो दिन राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। राजस्व लोक अदालतों का आयोजन हर माह में तहसील व उप तहसील स्तर पर किया जा रहा है, जो राजस्व समस्याओं के निवारण में सफल साबित हो रहा है।