प्रदेश में बनने वाले 53 ई-चार्जिंग स्टेशन के लिए नाबार्ड ने 35 करोड़ की पहली किस्त की जारी 

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला  28-09-2024

प्रदेश में बनने वाले 53 ई-चार्जिंग स्टेशन के लिए नाबार्ड ने करीब 35 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी है। इसके बाद एचआरटीसी जल्द चार्जिंग स्टेशन के निर्माण के लिए टेंडर आबंटन की प्रक्रिया शुरू कर देगा। प्रदेश सरकार ने ई-चार्जिंग स्टेशनों के लिए 128 करोड़ रुपये की सहमति दी है।

ई-चार्जिंग स्टेशन के निर्माण के साथ ही एचआरटीसी प्रदेशभर में ई-वर्कशॉप का निर्माण भी करने जा रहा है। इसमें इलेक्ट्रिक बसों की मरम्मत की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसमें अधिकांश जिलों को शामिल किया गया है। जिला शिमला में दो जगह ई-वर्कशॉप का निर्माण किया जाएगा। 

इसमें ढली और तारादेवी को शामिल किया गया है। यहां आधुनिक सुविधाओं से लैस ई-वर्कशॉप का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में इलेक्ट्रिक बसों की मरम्मत कार्य को लेकर एचआरटीसी संबंधित कंपनियों पर ही निर्भर है क्योंकि सभी गाड़ियां पांच साल की एमसी पर आ रही हैं, लेकिन यह समय अवधि खत्म होने के बाद निगम को खुद अपने स्तर पर बसों के रखरखाव और मरम्मत का कार्य करना होगा। 

इसको देखते हुए सरकार सभी जिलों में ई-वर्कशॉप बनाने की योजना पर काम कर रही है। इस योजना में 90 फीसदी की राशि नाबार्ड से बतौर ऋण ली जाएगी, जबकि 10 फीसदी राशि प्रदेश सरकार खर्च करेगी। प्रदेश में बनने वाले 53 ई-चार्जिंग स्टेशन के लिए नाबार्ड ने करीब 35 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी है।

इसके बाद एचआरटीसी जल्द चार्जिंग स्टेशन के निर्माण के लिए टेंडर आबंटन की प्रक्रिया शुरू कर देगा। प्रदेश सरकार ने ई-चार्जिंग स्टेशनों के लिए 128 करोड़ रुपये की सहमति दी है। इस योजना में 90 फीसदी की राशि नाबार्ड से बतौर ऋण ली जाएगी, जबकि 10 फीसदी राशि प्रदेश सरकार खर्च करेगी।