वोट हमारा मौलिक अधिकार, एसआईआर से लोकतंत्र होगा और मजबूत : डॉ. राजीव बिंदल
आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला सोलन द्वारा सोलन के ऐतिहासिक माल रोड पर चुनाव आयोग द्वारा लोकतंत्र की मजबूती के लिए किए जा रहे एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) अभियान के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु एक विशाल मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर युवाओं ने यह संदेश दिया कि वोट हमारा मौलिक अधिकार है और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत मतदान में छिपी हुई है। यह सुनिश्चित करना प्रत्येक नागरिक का लक्ष्य होना चाहिए कि कोई भी जायज व्यक्ति वोट बनने से न छूटे और कोई गलत व्यक्ति वोट न बनवा सके।
यंगवार्ता न्यूज़ - सोलन 28-01-2026
आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला सोलन द्वारा सोलन के ऐतिहासिक माल रोड पर चुनाव आयोग द्वारा लोकतंत्र की मजबूती के लिए किए जा रहे एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) अभियान के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु एक विशाल मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर युवाओं ने यह संदेश दिया कि वोट हमारा मौलिक अधिकार है और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत मतदान में छिपी हुई है। यह सुनिश्चित करना प्रत्येक नागरिक का लक्ष्य होना चाहिए कि कोई भी जायज व्यक्ति वोट बनने से न छूटे और कोई गलत व्यक्ति वोट न बनवा सके। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि केवल भारतीय नागरिक का ही वोट बनना चाहिए। जो घुसपैठिए भारत के संसाधनों पर डाका डाल रहे हैं, उन्हें वोट का अधिकार देना देश और प्रदेश के साथ अन्याय और धोखा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा एसआईआर का विरोध करना उनकी तुष्टीकरण की राजनीति और मानसिकता को उजागर करता है।
उन्होंने कहा कि इस सड़क के सुधार से लाखों सेब उत्पादकों को भारी आर्थिक लाभ होगा और आवागमन बेहतर होगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पंचायती राज चुनावों को लटकाने और भटकाने का काम किया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद संभवतः अप्रैल माह में चुनाव होंगे। भाजपा का स्पष्ट मत है कि जब तक चुनाव नहीं होते, तब तक वर्तमान में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को ही अधिकृत किया जाना चाहिए। वार्ड पंच, उप-प्रधान, प्रधान, बीडीसी सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य चुनावों तक कंटिन्यू रहें, यही लोकतंत्र के हित में है। उन्होंने कहा कि अध्यापकों की नियुक्ति से स्कूलों व पढ़ाई को नुकसान होगा, इसलिए भाजपा मांग करती है कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों को ही चुनाव तक जारी रखा जाए।
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