शिमला के प्रतिबंधित मार्गों पर रहने वाले स्थानीय निवासियों की समस्याओं को लेकर सांसद सुरेश कश्यप को सौंपा ज्ञापन

शिमला शहर के प्रतिबंधित मार्गों पर रहने वाले स्थानीय निवासियों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के समाधान हेतु एक प्रतिनिधिमंडल ने आज उपायुक्त कार्यालय शिमला में शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप को ज्ञापन सौंपा।

Jun 22, 2026 - 13:32
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शिमला के प्रतिबंधित मार्गों पर रहने वाले स्थानीय निवासियों की समस्याओं को लेकर सांसद सुरेश कश्यप को सौंपा ज्ञापन
यंगवार्ता न्यूज शिमला, 22 जून, 2026 : 
शिमला शहर के प्रतिबंधित मार्गों पर रहने वाले स्थानीय निवासियों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के समाधान हेतु एक प्रतिनिधिमंडल ने आज उपायुक्त कार्यालय शिमला में शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप को ज्ञापन सौंपा।

प्रतिनिधिमंडल में भाजपा नेता कर्ण नंदा, श्याम शर्मा, कृष्ण गुप्त तथा शांता कुमार उपस्थित रहे। प्रतिनिधिमंडल ने सांसद सुरेश कश्यप को अवगत करवाया कि जाखू, यू.एस. क्लब, बेनमोर तथा कनलोग वार्ड के ऊपरी क्षेत्रों में रहने वाले स्थायी निवासियों को वाहन परमिट व्यवस्था के कारण भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

ज्ञापन में बताया गया कि इन क्षेत्रों में कई परिवार पिछले 50 से 60 वर्षों से निवास कर रहे हैं, जबकि अनेक परिवार स्वतंत्रता पूर्व से यहां रह रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें अपने निजी वाहनों के लिए बार-बार परमिट लेने की जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिससे आम लोगों को अनावश्यक परेशानी और आर्थिक बोझ झेलना पड़ रहा है।

प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि स्थायी निवासियों के लिए दीर्घकालिक रेजिडेंट पास जारी किए जाएं, परमिट शुल्क में तर्कसंगत कमी लाई जाए, एकल खिड़की (सिंगल विंडो) प्रणाली लागू की जाए तथा प्रतिबंधित मार्गों से संबंधित नियमों में स्थानीय निवासियों को छूट प्राप्त श्रेणी में शामिल किया जाए। इसके अतिरिक्त दोपहिया वाहनों एवं स्थानीय निवासियों के अन्य निजी वाहनों को भी परमिट व्यवस्था के दायरे में सरलता के साथ शामिल करने की मांग की गई।

सांसद सुरेश कश्यप ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि स्थानीय निवासियों की समस्याओं और मांगों को गंभीरता से संबंधित विभागों एवं प्रदेश सरकार के समक्ष उठाया जाएगा तथा लोगों को राहत दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।

प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई कि स्थानीय निवासियों की वर्षों पुरानी इस समस्या का शीघ्र समाधान होगा और लोगों को एक सरल एवं जनहितैषी व्यवस्था का लाभ मिलेगा।

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