न्यूज़ एजेंसी - नई दिल्ली 18-06-2025
भारतीय जनता पार्टी के राष्टीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश में पुनर्वास के लिए जारी 2006 करोड़ रुपए से अधिक के फंड पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च समिति ने 2023 की बाढ़ , भूस्खलन, बादल फटने की घटना के बाद हिमाचल प्रदेश के लिए 2006.40 करोड़ रुपये की पुन:निर्माण योजना को मंजूरी दी है। मैं हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। नड्डा ने कहा कि हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश को हमेशा अपना समझा है।
सदैव उनका प्यार प्रदेश को मिला है। केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जो राशि जारी की गयी है , उससे निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश को 2023 के मौनसून के दौरान बादल फटने और भूस्खलन से होने वाली क्षति एवं विनाश से हुई तबाही के बाद पुन:निमार्ण की गतिविधियों में मदद मिलेगी। 2023 में बाढ़ , भूस्खलन , बादल फटने की घटना से हुई क्षति के पुनःनिर्माण के लिए आज से पहले रिलीफ पैकेज के रूप में 1782 करोड़ रुपये पहले दिए जा चुके हैं। और, आज लगभग 2006 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अतिरिक्त दी जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इस साल अप्रैल में भी हिमाचल प्रदेश के लिए अलग से 136 करोड़ रुपये केंद्रीय गृह मंत्री ने दिए थे। अक्टूबर 2024 में भी केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ फंड के 189 करोड़ रुपये जारी किए थे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने दिसंबर, 2023 में हिमाचल प्रदेश को राहत कार्यों को लिए एनडीआरएफ से 633 करोड़ रुपये दिए थे।
इसके अतिरिक्त एसडीआरएफ से 180 करोड़ रुपये और अगस्त 2023 में सेंटल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से 400 करोड रुपये दिए थे। एनडीआरएफ को एडवांस अस्सिटेंस के तौर पर 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी गयी थी। नड्डा ने कहा कि मैं कहना चाहूंगा कि देवभूमि में संकट से निपटने और आपदा पीड़ितों को राहत प्रदान करने में मोदी सरकार द्वारा आर्थिक सहायता और आपदा पीड़ितों को महत्वपूर्ण संबल मिला है। मोदी सरकार इस बात के लिए हमेशा तैयार रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जनता के साथ हर संकट में खड़े रहे हैं और साथ ही, हिमाचल प्रदेश को हर संभव सहायता के लिए कटिबद्ध रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश में चलने वाले कार्यों के लिए 11806 करोड़ रुपये का केंद्रीय बजट में आवंटित किया है। कर-राजस्व की हिस्सेदारी, जो केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी के तहत हिमाचल प्रदेश को 10,681 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
साथ ही, 13,285 करोड़ रुपये अलग से सहायता अनुदान के रूप में हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में पूंजी निवेश एवं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और लैंड रिफार्म डिजिटाइजेशन के लिए 1050 करोड़ रुपये की राशि से अगल से स्वीकृत की गयी है। रेलवे बजट के तहत हिमाचल प्रदेश को 2700 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। नड्डा ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गयी है जिससे हिमाचल प्रदेश के 10 लाख किसानों को लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में अबतक 12 हजार किलोमीटर की सड़कें बनायी गयी है। 700 नयी बस्तियों को सड़कों से जोड़ा गया है। हिमाचल प्रदेश को अटल टनल , एम्स, कैंसर संस्थान जैसी कई परियोजनाएं दी गयी है, जिससे स्वास्थ क्षेत्र में चिंता की गयी है।