हिमाचल को कर्ज के दलदल में धकेल रही कांग्रेस सरकार : बिक्रम ठाकुर

पूर्व उद्योग मंत्री एवं जसवां प्रागपुर के विधायक बिक्रम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार द्वारा प्रस्तुत 2025-26 के बजट को दिशाहीन और हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को और बदतर बनाने वाला करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह बजट विकास की कोई ठोस योजना नहीं देता, बल्कि प्रदेश को कर्ज के दलदल में धकेलने का दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। 2023 में राज्य पर ₹76,185 करोड़ का कर्ज था, जो अब ₹1 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। यह सरकार केवल कर्ज के सहारे प्रदेश को चला रही है, लेकिन इस कर्ज की भरपाई कैसे होगी, इसका कोई जवाब बजट में नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जनता को यह बताना चाहिए कि उसकी सरकार वित्तीय प्रबंधन में पूरी तरह विफल क्यों हो रही है। विक्रम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पहले दस गारंटियों का वादा किया था, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। 

महिलाओं को ₹1500 भत्ता देने की बात कागजों तक सीमित है, बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा भी ठंडे बस्ते में है। पांच लाख नौकरियां देने की घोषणा का भी बजट में कोई जिक्र नहीं है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर भी कोई स्पष्ट नीति नहीं है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने महंगाई कम करने की बजाय जनता पर नए करों का बोझ डाल दिया है। पेट्रोल-डीजल और शराब पर टैक्स बढ़ाकर आम लोगों को आर्थिक संकट में डाला गया है। व्यापारियों और छोटे उद्योगों पर अतिरिक्त कर लगाए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। विक्रम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार केंद्र की योजनाओं को अपना बताकर जनता को गुमराह कर रही है। 

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जल जीवन मिशन और अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत हिमाचल को अब तक की सबसे अधिक वित्तीय सहायता मिली है, लेकिन कांग्रेस सरकार इसे अपनी उपलब्धि बताने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में खनन माफिया और भ्रष्टाचार को खुला संरक्षण मिल रहा है। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। पारदर्शिता और जवाबदेही की पूरी तरह से कमी है, जिससे प्रदेश का विकास अवरुद्ध हो रहा है। विक्रम ठाकुर ने कहा कि भाजपा मांग करती है कि कांग्रेस सरकार यह स्पष्ट करें कि राज्य को आर्थिक संकट से उबारने के लिए उसकी क्या योजना है। बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार पर सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा इस जनविरोधी बजट के खिलाफ हर स्तर पर संघर्ष करेगी और कांग्रेस सरकार की नाकामियों को जनता के सामने लाएगी।