हिमाचल में शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किए गए क्लस्टर सिस्टम का विरोध लगातार जारी

हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किए गए क्लस्टर सिस्टम का विरोध लगातार जारी है । प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा लागू किए गए क्लस्टर सिस्टम का विरोध जताया

Dec 28, 2025 - 15:48
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हिमाचल में शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किए गए क्लस्टर सिस्टम का विरोध लगातार जारी
Paras School Sadak Suraksha Doon Valley Deeserve Media
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सिस्टम में संशोधन न करने पर शिक्षक संघ ने दी सड़कों पर उतरने की चेतावनी

प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार से दोबारा रिव्यू करने की उठाई माँग

यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन    28-12-2025

हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किए गए क्लस्टर सिस्टम का विरोध लगातार जारी है । प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा लागू किए गए क्लस्टर सिस्टम का विरोध जताया जा रहा है  साथ ही कहा है कि जल्द सरकार ने इस पर फैसला नहीं लिया तो मजबूरन उन्हें विरोध स्वरूप सड़कों पर उतरना पड़ेंगा।

जिला मुख्यालय नाहन में आज सिरमौर जिला प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक आयोजित हुई जिसमें  शिक्षकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई । 

मीडिया से बात करते हुए प्राथमिक शिक्षक संघ जिला सिरमौर के अध्यक्ष जयप्रकाश ने बताया कि क्लस्टर सिस्टम प्राथमिक शिक्षकों के हित में नहीं है ऐसे में शिक्षक संघ इसका लगातार विरोध कर रहा है। 

उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में क्लस्टर सिस्टम में रिव्यू करने की जरूरत देखी जा रही है क्योंकि क्लस्टर सिस्टम के तहत स्कूलों के भीतर तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं और मनमानी तरीके से नियमों को दरकिनार कर प्राथमिक शिक्षकों की प्रति नियुक्ति की जा रही है

कलस्टर सिस्टम में नियमों के मुताबिक यदि प्राथमिक स्कूल में शिक्षक नहीं है तो वहां माध्यमिक और वरिष्ठ स्कूलों से शिक्षकों की प्रति नियुक्ति की जानी थी मगर इन नियमों को दरकिनार कर क्लस्टर के बाहर से भी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है जो न्याय संगत नहीं है । उन्होंने कहा कि इससे प्राथमिक शिक्षकों और माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षकों में विरोधावास पैदा हो गया है।

उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किए गए क्लस्टर सिस्टम से शिक्षक काफी आहत है और यदि सरकार ने जल्द इस पर विचार नहीं किया तो उन्हें मजबूरन क्लस्टर सिस्टम के विरोध में सड़कों पर उतरना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में सरकार के जन प्रतिनिधियों से भी लगातार बातचीत हो रही है मगर अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है।

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