हिमाचल सरकार का मन छोटा , मोदी सरकार का सहयोग बड़ा , अनुराग ठाकुर का प्रदेश सरकार पर निशाना

पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल पर एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज है, विकास के लिए पैसा नहीं है, कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही। ऐसे में 2000 करोड़ की सहायता भी कम बताई जा रही है। केंद्र सरकार ने हिमाचल को दो बार 500-500 करोड़ रुपये बिना ब्याज के दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 93,000 मकान स्वीकृत किए , आपदा राहत में 12,000 मकान व सैकड़ों करोड़ दिए , लेकिन राज्य सरकार ने पैसे खर्च भी नहीं किए और कुछ वापस लौट गए। अनुराग ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2700 करोड़ रुपये की सड़कें मंजूर हुईं, फिर भी राज्य सरकार प्रधानमंत्री का नाम तक नहीं लेती। 

कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए अनुराग ने कहा कि डेढ़ साल में ही 9 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं और खुद मंत्री सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर उन्होंने कहा कि हिमाचल पहला राज्य था जिसने 2010 में विधानसभा में इस पर चर्चा की थी। जेपीसी की कार्यप्रणाली की तारीफ करते हुए अनुराग ने कहा कि समिति सभी पक्षों को सुन रही है और सुझावों के आधार पर सुधार की गुंजाइश भी है। प्रधानमंत्री मोदी की एक बहुत बड़ी सौगात दुनिया भर के लिए है कि दुनिया भर के लोग स्वस्थ रहें। निरोग रहें और योग करते रह। यह भारत का एक बहुत बड़ा योगदान दुनिया भर के लिए है और यह देन किसी की है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। 

देखिए जब से जब से सरकार बनी है तब से इससे कोई खुश नहीं। ना राज्य के लोग ना सरकार के मंत्री ना कांग्रेस के कार्यकर्ता। एक डेढ़ साल में जिस सरकार में उठापटक शुरू हो जाए नौ विधायक इस्तीफा देकर चले जाए। सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और यह बताएं कि सरकार पर किसी का कंट्रोल नहीं इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन की बात आपने माननीय पीपी चौधरी जी जो हमारे जेपीसी के चेयरमैन हैं देखिए बड़ा मन करके इन्होंने इस कमेटी का आयोजन किया किसी की बात सुनते हैं। हर तरह का पक्ष सामने आने देते हैं। आज बहुत सारी बड़ी बात एक हिमाचल प्रदेश में जो हुई हिमाचल प्रदेश इकलौता राज्य ऐसा है जिसने 8 अप्रैल 2010 को इसी विधानसभा वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा की।