सिरमौर की दवा इकाई के खिलाफ डीसीए की कड़ी कार्रवाई, अनुपालन पूरा होने तक उत्पादन पर रोक

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 9 सितंबर : 

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब स्थित फार्मास्युटिकल इकाई मैसर्स वेलक्योर रेमेडीज के खिलाफ ड्रग्स कंट्रोल प्रशासन (DCA) ने कड़ी नियामक कार्रवाई की है। राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा किए गए संयुक्त निरीक्षण एवं अनुपालन सत्यापन के दौरान इकाई में गंभीर कमियां पाए जाने के बाद यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। स्वास्थ्य सचिव आशीष सिंहमार ने बताया कि दवा निर्माण इकाई का राज्य एवं केंद्र के अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा अनुपालन सत्यापन किया गया। इस दौरान पहले निरीक्षण में सामने आई कुछ कमियां अभी भी बरकरार पाई गईं। नियामक अधिकारियों ने दवा निर्माण से जुड़े मानकों और आवश्यक अनुपालन को गंभीरता से लेते हुए फर्म के खिलाफ कार्रवाई की है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार दवाओं की गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के उल्लंघन को किसी भी स्थिति में नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दवा निर्माण इकाइयों में निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन इकाइयों में तैयार होने वाली दवाएं सीधे मरीजों के स्वास्थ्य से जुड़ी होती हैं। ऐसे में किसी भी गंभीर गैर-अनुपालन की स्थिति में नियामक स्तर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जानकारी के अनुसार निरीक्षण के दौरान सामने आई कमियों को दूर करने के लिए संबंधित फर्म ने नियामक अधिकारियों से अतिरिक्त समय मांगा था। हालांकि, मरीजों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों ने उत्पादन दोबारा शुरू करने की अनुमति नहीं दी है। फर्म को निर्देश दिए गए हैं कि सभी आवश्यक कमियों को संतोषजनक तरीके से दूर करने और नियामक अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से अनुपालन का सत्यापन किए जाने तक उत्पादन शुरू नहीं किया जाए।

संयुक्त सत्यापन के बाद ही मिल सकती है अनुमति
ड्रग्स कंट्रोल प्रशासन की कार्रवाई का उद्देश्य केवल संबंधित इकाई पर नियामक दबाव बनाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि दवा निर्माण में निर्धारित गुणवत्ता, सुरक्षा और नियामकीय मानकों का पूरी तरह पालन हो। अब संबंधित फार्मास्युटिकल इकाई को निरीक्षण के दौरान चिन्हित कमियों को दूर करना होगा। इसके बाद नियामक अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा दोबारा सत्यापन किया जाएगा। यदि अनुपालन संतोषजनक पाया जाता है, तभी आगे उत्पादन शुरू करने की स्थिति बन सकेगी। स्वास्थ्य सचिव ने दोहराया कि प्रदेश में सुरक्षित, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। गंभीर गैर-अनुपालन के मामलों में भविष्य में भी नियमानुसार कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। कालाअंब स्थित इस दवा इकाई पर हुई कार्रवाई से फार्मास्युटिकल उद्योग में गुणवत्ता मानकों और नियामकीय अनुपालन को लेकर एक स्पष्ट संदेश गया है कि दवा निर्माण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।