मेरिट के आधार पर बनेगी प्रिंसिपल पदोन्नति नीति, ऑनलाइन निरीक्षण भी होगा लागू- शिक्षा मंत्री

हिमाचल प्रदेश में बुधवार को उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बैठक आयोजित की गई। शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विभाग का रुख स्पष्ट करते हुए बताया कि प्रिंसिपल की पदोन्नति नीति मेरिट के आधार पर लाई जाएगी। इस संबंध में सूची लगभग 90 प्रतिशत तैयार हो चुकी है और आवश्यकता पड़ने पर प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में रिक्त पद अधिक हैं, इसलिए अतिरिक्त प्रिंसिपलों की आवश्यकता है और उन्हें जरूरत वाले स्थानों पर ही तैनात किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्कूलों के विलय (मर्जर) का कार्य शैक्षणिक सत्र के बीच में नहीं किया जाएगा। रोहित ठाकुर ने बताया कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए जम्मू-कश्मीर की कुछ बेहतर व्यवस्थाओं (बेस्ट प्रैक्टिस) को हिमाचल में लागू किया जाएगा। इसके तहत स्कूलों का ऑनलाइन निरीक्षण शुरू किया जाएगा। साथ ही दूरदराज (फार फ्लंग) क्षेत्रों के लिए एक वर्ष की विशेष व्यवस्था पर भी काम किया जा रहा है। प्रत्येक जिले में विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित करने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं।

रोहित ठाकुर ने कहा कि रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल डिवाइस योजना में मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप जल्द उपलब्ध कराए जाएंगे। लैपटॉप की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से दी जाएगी। फिलहाल, कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, जिन्हें दूर किया जा रहा है। सरकार प्रति छात्र 16 हजार रुपये की राशि देने के लिए प्रतिबद्ध है।