राजस्व मामलों के निपटारे में तीव्रता से कार्य करें विभाग : उपायुक्त

उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि मामलों का निपटारा देरी से करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ करवाई भी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला के सभी उपमंडल दण्ड अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने स्तर पर ही राजस्व मामलों के निपटारे में तीव्रता लाएं। उन्होंने कहा कि पिछले दो सालों से लंबित मामलों के निपटारे को लेकर हर हफ्ते जिला स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टेटस रिपोर्ट ली जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष आपदा सहायता पैकेज के तहत जिन प्रभावितों को राशि जारी हुई है, उनकी वेरिफिकेशन तुरंत पूरी की जाए। वहीं स्वामित्व योजना के तहत 1760 गांवों में ड्रोन फ्लाइंग हो चुका है, जबकि 273 गांवों में कार्य अभी लंबित है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर का सुखाश्र्य कोष तैयार किया गया है। उसमें भी सहयोग करने के लिए अपने-अपने स्तर पर प्रयास करें। उन्होंने कहा कि द स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम के तहत अधिकारी अपने-अपने स्कूलों में निरंतर चेकिंग करें। 

इसके साथ ही अपने अधिकार क्षेत्र में विकास कार्यों में तेजी लाए। बैठक के दौरान जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार अनुपस्थित पाए गए उनको कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश उपायुक्त ने दिए है। वही सभी अनुपस्थित अधिकारी 6 नवम्बर 2024 को उपायुक्त कार्यालय में रिपोर्ट करेंगे। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त शिमला अभिषेक वर्मा , अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) अजीत भारद्वाज , अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (प्रोटोकॉल) ज्योति राणा , सहायक आयुक्त गोपाल चंद शर्मा , जिला राजस्व अधिकारी संजीत शर्मा , सभी उपमंडल दण्डाधिकारी सहित राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।