ग्रामीण क्षेत्र की सभी पंचायतों को सशक्त करने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध : विक्रमादित्य सिंह

हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की सभी पंचायतों को सड़क सुविधा से जोड़ना व उन्हें ज्यादा से ज्यादा बजट उपलब्ध करवाकर सशक्त बनाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। वह आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बढ़ई में 1.14 करोड़ रुपए की लागत से नव निर्मित पंचायत सामुदायिक भवन बढ़ई का लोकार्पण करने के उपरांत उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पंचायत क्षेत्र के समस्त ग्रामवासियों को नवनिर्मित पंचायत भवन की बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र की हर पंचायत का समान विकास सुनिश्चित किया जा रहा है

Jan 3, 2026 - 19:54
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ग्रामीण क्षेत्र की सभी पंचायतों को सशक्त करने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध : विक्रमादित्य सिंह
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यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला   03-01-2026

हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की सभी पंचायतों को सड़क सुविधा से जोड़ना व उन्हें ज्यादा से ज्यादा बजट उपलब्ध करवाकर सशक्त बनाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। वह आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बढ़ई में 1.14 करोड़ रुपए की लागत से नव निर्मित पंचायत सामुदायिक भवन बढ़ई का लोकार्पण करने के उपरांत उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पंचायत क्षेत्र के समस्त ग्रामवासियों को नवनिर्मित पंचायत भवन की बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र की हर पंचायत का समान विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विकास में भी कोई कमी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों के दौरान बढ़ई पंचायत के विभिन्न विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपए से अधिक राशि स्वीकृत की गई है जिसमें से 17 लाख रुपये की राशि विधायक निधि से और 72 लाख रुपये की राशि अन्य मद्दों से स्वीकृत करवाई गई है। 
उन्होंने कहा कि बढ़ई नाम से नया जिला परिषद वार्ड बनाया गया है जिसमें इस क्षेत्र के आसपास की पंचायतों के अतिरिक्त शोधी क्षेत्र की भी अधिकतर पंचायतों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास का आधार जनगणना पर आधारित होता है, इसलिए विकास योजनाओं के लिए 2011 की जनगणना के हिसाब से राशि स्वीकृत की जा रही है। अगली जनगणना 2021 में होनी थी लेकिन अभी तक यह जनगणना नहीं हो पाई है इसलिए प्रदेश सरकार द्वारा जल्द से जल्द जनगणना कार्य आरंभ करने के लिए केंद्र सरकार को मामला भेजा गया है ताकि विभिन्न योजनाओं के लिए स्वीकृत होने वाली राशि में बढ़ोतरी हो सके। उन्होंने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पूरे प्रदेश में विकास कार्यों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। लगभग 90 हजार से अधिक की आबादी वाले शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की सभी पंचायतों को भी विभिन्न विकास कार्यों के लिए के लिए समान राशि उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि संकट मोचन से बढ़ई, आंजी चिड़ियाघर तक सड़क को पक्का करने के लिए 37 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं जिसकी टेंडरिंग प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और कार्य भी अवार्ड कर दिया गया है। 
उन्होंने कहा कि शिमला शहर के आसपास जहां-जहां सड़क बरसात के कारण या पानी रुकने के कारण खराब हो जाती थी , उन जगहों पर एक नई सीजीएमजी टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है जिसकी शुरुआत बढ़ई सड़क से की जा रही है। बढ़ई से चिड़ियाघर तक पक्का की जा रही सड़क पर सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का सपना था कि पूरे शिमला शहर सहित संकट मोचन में भी वाहन पार्किंग बने, इसलिए उनके प्रयासों से संकट मोचन में पार्किंग बनाई गई है। इसके अतिरिक्त शिमला शहर के विकास नगर, ऑकलैंड, लिफ्ट, संजौली, टूटीकंडी तथा टुटू में वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है ताकि स्थानीय लोगों के साथ-साथ शिमला शहर में आने वाले सैलानियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए नई 250 डीजल बसें आने पर प्राथमिकता के आधार पर बढ़ई गांव सहित शिमला शहर के साथ लगते इलाकों में लोगों की मांग के दृष्टिगत बस रूट दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लाभ वाले रूटों पर जहां बसे नहीं जा पाती वहां छोटे-छोटे टेंपो ट्रैवलर के माध्यम से लोगों को आवाजाही की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मझयाट में आधुनिक सुविधाओं से लैस एक बड़ा कूड़ा ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए धरातल पर कार्य आरंभ कर दिया गया है और शीघ्र ही यह कार्य पूरा किया जाएगा। 
उन्होंने कहा कि सीवरेज प्लांटो तथा कूड़ा ट्रीटमेंट प्लांटो के संचालन पर पॉल्यूशन विभाग द्वारा ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाती है और थोड़ी भी लापरवाही पाए जाने पर सीधे तौर पर उनके खिलाफ पेनल्टी लगाई जाती है ताकि आसपास के इलाकों में फैलने वाली गंदगी को रोका जा सके। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य संतोष शर्मा, अध्यक्ष पंचायत समिति टुटू सरोज शर्मा, नगर निगम पार्षद किरण, बीडीसी सदस्य सीमा चौहान, प्रभारी शिमला ग्रामीण विकास कालटा, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष एवं पीसीसी सचिव चंद्रशेखर शर्मा व जितेंद्र प्रधान परिषद के अध्यक्ष एवं प्रधान ग्राम पंचायत डुढालटी देवेंद्र ठाकुर, मंत्री के ओएसडी पदम चौहान, प्रमोद शर्मा, मनोज, अधीक्षण अभियंता ग्रामीण विकास राजेश चंदेल, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग राजेश अग्रवाल, आसपास की पंचायतों के प्रधान एवं उप प्रधान तथा अन्य पंचायत प्रतिनिधि व बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

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