राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) बंद होने के कारण गंभीर वित्तीय हालात से जूझ रही राज्य सरकार फिर 700 करोड़ रुपए कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। इससे पहले गत मई माह में 500 करोड़ रुपए कर्ज लिया गया था। वित्त विभाग की ओर से 700 करोड़ रुपए कर्ज लेने के लिए इससे संबंधित सभी औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया गया है। इस समय राज्य सरकार को हर महीने प्रतिबद्ध देनदारियों के निपटारे के लिए 2,800 करोड़ रुपए की आवश्यकता रहती है। इसमें वेतन के लिए 2 हजार करोड़ रुपए, पैंशन के लिए 800 करोड़ रुपए, पहले लिए गए कर्ज के ब्याज की अदायगी के लिए 500 करोड़ रुपए और कुल कर्ज का मूलधन चुकाने के लिए 300 करोड़ रुपए की आवश्यकता रहती है। ऐसे में नियमित अंतराल के बाद राज्य सरकार के पास कर्ज लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इससे पहले वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान 900 करोड़ रुपए ऋण लेने के लिए पहले भी आवेदन किया गया था। राज्य सरकार पर इस समय करीब 1,11,200 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज चढ़ चुका है।

राज्य सरकार को जून माह में 18 अप्रैल, 2026 को स्थगित किए गए कुछ श्रेणियों के वेतन का भी भुगतान भी करना है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद स्थगित वेतन की अदायगी जून 2026 के वेतन के साथ करनी है। इसके लिए पहले ही वित्त विभाग की तरफ से संबंधित अधिकारियों को इसके ऊपर अमल करने को कहा है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के कठिन वित्तीय हालात को देखते हुए माननीयों के साथ उच्चाधिकारियों के वेतन के कुछ हिस्से को अस्थायी तौर पर स्थगित करने का निर्णय लिया गया था, जिसे अब बहाल कर दिया गया है।