अति गरीब परिवारों को 300 यूनिट बिजली फ्री, महीने के 1500 रुपए और पक्का घर , सुक्खू ने पेश किया वर्ष 2026-27 का आम बजट

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शनिवार को राज्य का वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश किया। ये उनका लगातार चौथा बजट है। बजट भाषण के आरंभ में ही मुख्यमंत्री ने आरडीजी का जिक्र किया और कहा कि विपक्ष ने आरडीजी बहाली के लिए सरकार का साथ नहीं दिया। विपक्ष ने मुख्यमंत्री के शब्द पर कड़ी आपत्ति जताई और पूरा विपक्ष पहले अपनी सीट पर खड़ा होकर करने शोरगुल करने लगा तथा बाद में पूरा विपक्ष सदन के बीचो-बीच नारे लगाते हुए पहुंच गया। इसके बाद हुए भारी हंगामे के कारण मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख को अपना बजट भाषण बीच में ही रोकना पड़ा। विधानसभा अध्यक्ष ने इस दौरान विपक्ष से अपनी सीटों पर जाने को कहा लेकिन जब विपक्ष हंगामे पर अड़ा रहा तो विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी। 

विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद पूरा विपक्ष सदन से बाहर चला गया लेकिन इसी बीच विधानसभा अध्यक्ष ने फिर सदन की कार्यवाही फिर से शुरू कर दी। इस पर विपक्ष भी फिर से सदन में लौट आया और विधानसभा अध्यक्ष के फैसले का विरोध करने लगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वह अपने फैसले को रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन जब विपक्ष नहीं माना तो उन्होंने मुख्यमंत्री को बजट भाषण फिर से शुरू करने को कहा। इस पर मुख्यमंत्री ने सदन के भारी हंगामे के बीच ही बजट भाषण शुरू कर दिया। बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने व्यवस्था दी की मुख्यमंत्री द्वारा बजट भाषण में कहे गए आपत्तिजनक शब्द को  कार्यवाही से निकाल दिया गया है। इसके बाद हंगामा शांत हुआ और मुख्यमंत्री ने अपना बजट भाषण फिर से पढ़ना शुरू किया। बजट भाषण जारी है। हिमाचल का वर्ष 2026-27 का बजट 54298 करोड़ रुपये  होगा। ये बजट वर्ष 2025-26 की तुलना में 3596 करोड़ रुपये कम होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर  सिंह सुक्खू ने कहा कि आरडीजी बंद होने के कारण बजट का आकर बीते साल की तुलना में कम हुआ है। 

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए गाय के दूध का खरीद मूल्य 51 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये और भैंस के दूध का खरीद मूल्य 61 रुपये से बढ़ाकर 71 रुपये करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक रूप से उगाई गई गेहूं का समर्थन मूल्य 60 रुपये से बढ़कर 80 रुपये प्रति किलो करने,  मक्का का समर्थन मूल्य 40 रुपये से बढ़कर 50 रुपये, पांगी के जौ का समर्थन मूल्य 60 रुपये से बढ़कर 80 करने और हल्दी का समर्थन मूल्य 90 से बढ़कर 150 रुपए प्रति किलो करने की घोषणा की। उन्होंने अदरक को भी समर्थन मूल्य के तहत लाने और 30 प्रति किलो के हिसाब से खरीदने की घोषणा की।

आरटीजी बंद करना संविधान के विपरीत है
कठिन समय में विपक्ष ने हिमाचल का साथ छोड़ा
बजट भाषण के बीच विपक्ष की नारेबाजी
सीएम बोले, हमारे पास संसाधान के रूप में सिर्फ जंगल और पानी हैं
हमें ग्रीन बोनस मिलना चाहिए था, पर हमारी आरडीजी ही बंद कर दी गई
संसाधनों के सही इस्तेमाल का समय आ गया है
54,928 करोड़ का बजट होगा वित्त वर्ष 2026-27 के लिए
सभी 10 चुनावी गारंटियों को 100 प्रतिशत पूरा करेंगे
सभी अधूरे कामों को पूरा करने के लिए 500 करोड़
खाली पड़े भवनों का सदुपयोग होगा
खाली पड़े भवनों को निजी भागीदारी से काम में लाया जाएगा
गाय के दूध का क्रय मूल्य 61 रुपए प्रति लीटर
भैंस के दूध का क्रय मूल्य 71 रुपए प्रति लीटर
मुर्गी पालन के लिए 62 करोड़ का प्रावधान
प्राकृतिक गेहूं का समर्थन मूल्य 80 रुपए प्रति किलो
मक्की का समर्थन मूल्य 50 रुपए प्रति किलो
पांगी घाटी के जौ का समर्थन मूल्य 80 रुपए प्रति किलो
हल्दी का समर्थन मूल्य 150 रुपए प्रति किलो
अदरक का समर्थन मूल्य 30 रुपये प्रति किलो
हिमाचल में राज्य किसान आयोग बनेगा
बीज उत्पादकों को 2 लाख की ग्रांट
कृषि सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री खेत बाड़बंदी योजना में 10 करोड़ का प्रावधान
एचपी शिवा प्रोजेक्ट में 325 करोड़ का प्रावधान
जलाशयों से पकड़ी मछली की रॉयल्टी अब 1 फीसदी
प्रतिबंधित अवधि में मछुआरों को 3500 रुपए
मछुआरों को नौका पर 70 फीसदी सबसिडी
नादौन में इंटिग्रेटिड एक्वा पार्क बनेगा
मछुआरों के लिए थ्री व्हीलर, 50 बाइक्स
ट्राउट उत्पादकों को 1 करोड़ का फंड
100 नई ट्राउट इकाइयां बनेंगी
डेनमार्क से मंगवाया जाएगा ट्राउट बीज
कांगड़ा एयरपोर्ट में 2000 करोड़ की जमीन का अधिग्रहण
धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी सरकार
ग्रामीण हिमाचल में स्लो टूरिज्म को बढ़ावा
एचपी वूमन टूरिज्म फंड बनेगा
महिलाओं को 3 लाख सहायता
हिमाचल में फिल्म पोर्टल स्थापित होगा
वेडिंग डेस्टिनेशन पर काम होगा
जल स्रोतों के आसपास पर्यटन गतिविधियां शुरू होगी
पर्यटन स्थलों में नाइट पिकनिक शुरू होगी
होटलों और ढाबों के लिए ब्याज अनुदान
20 से ’यादा कमरों के होटल पर सब्सिडी
बीपीएल में नए परिवार जोड़ सकेंगी ग्राम सभाएं
1 लाख अति गरीब परिवारों के लिए अपना सुखी परिवार योजना
1 लाख अति गरीब परिवारों को 300 यूनिट बिजली फ्री
1500 रुपए प्रतिमाह 1 लाख अति गरीब परिवारों की महिलाओं को
पंचायत सचिवों के बाद चौकीदारों के पद भरेंगे
केंद्र की वीबी-जी-राम जी योजना गलत
एनआरएलएम के तहत महिला स्वयं सहायता समूह को 150 करोड़ का कर्ज
पंचायत सचिवों के बाद चौकीदारों के पद भरेंगे
500 युवाओं को ई-रिक्शा पर 50 फीसदी सब्सिडी
24 घंटे दुकानें खुली रख सकेंगे दुकानदार
150 और स्कूल बनेंगे सीबीएसई
सीबीएसई स्कूलों के लिए डेडिकेटिड कैडर बनेगा
बच्चों को हफ्ते में 2 बार पोषण व्यवस्था
ग्रामीण बस्तियों तक सडक़ें पहुंचाएगी सरकार
पीएमजीएसवाई-4 के तहत 800 केएम सडक़ें मंजूर करवाएंगे
मंडी-गगाल-चैलचौक सडक़ काम जल्द
चंबा-जोत टनल प्रस्ताव
जलोड़ी-जोत टनल का प्रस्ताव
सिविल में 149 जेई रखेगी सरकार
जनवरी से विशेष राजस्व लोक अदालतें
राजस्व में डिजिटलाइजेशन को 2 करोड़ 12 लाख
शहरी क्षेत्रों में नक्शा परियोजना शुरू होगी।