विश्वविद्यालय की गरिमा से समझौता बर्दाश्त नहीं, कार्यवाहक कुलपति को तुरंत हटाएं राज्यपाल : नैंसी अटल
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश की प्रदेश मंत्री नैंसी अटल ने बयान जारी करते हुए कहा कि डॉ. वाई.एस. परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के कार्यवाहक कुलपति डॉ. हरमिंदर सिंह बावेजा का नाम संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची में शामिल करने की अनुशंसा से संबंधित मामला अत्यंत गंभीर है।
यंगवार्ता न्यूज - शिमला 19 नवंबर :
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश की प्रदेश मंत्री नैंसी अटल ने बयान जारी करते हुए कहा कि डॉ. वाई.एस. परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के कार्यवाहक कुलपति डॉ. हरमिंदर सिंह बावेजा का नाम संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची में शामिल करने की अनुशंसा से संबंधित मामला अत्यंत गंभीर है। 18 नवंबर को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, 31 जनवरी 2026 को एक अधिकारी का नाम इस सूची में शामिल करने की अनुशंसा की गई थी। प्रदेश सरकार ने विधानसभा में दिए गए जवाब में संबंधित अधिकारी के रूप में डॉ. बावेजा का नाम स्पष्ट किया है।
नैंसी अटल ने कहा कि जब प्रदेश सरकार को जनवरी माह में ही इस संबंध में जानकारी मिल चुकी थी, तो 10 मई को डॉ. बावेजा को विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति की जिम्मेदारी किस आधार पर सौंपी गई? सरकार को बताना चाहिए कि नियुक्ति के समय इन तथ्यों को क्यों नजरअंदाज किया गया और इस निर्णय की जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रदेश सरकार इस पूरे मामले पर अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती।
उन्होंने कहा कि जब कार्यवाहक कुलपति स्वयं इस प्रकार के गंभीर सवालों के घेरे में हैं, तो उनके द्वारा विश्वविद्यालय में की जा रही नियुक्तियों की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है। ऐसे में इन नियुक्तियों पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की मनमानी या पक्षपात की आशंका न रहे।
प्रदेश मंत्री ने राज्यपाल से मांग करते हुए कहा कि इस पूरे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए डॉ. हरमिंदर सिंह बावेजा को कार्यवाहक कुलपति के पद से तुरंत हटाया जाए। साथ ही प्रदेश सरकार संबंधित अनुशंसा के आधार, उसकी वर्तमान स्थिति और नियुक्ति के समय अपनाई गई प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट जवाब दे। विश्वविद्यालय की गरिमा, प्रशासनिक पारदर्शिता और विद्यार्थियों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है।
What's Your Reaction?


