सीटू ने ढली से कुफरी तक के कई तहबजारियों को उजाड़ने के खिलाफ एसडीओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया 

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला     21-02-2025

रेहड़ी फड़ी तयबजारी यूनियन सम्बन्धित सीटू ने ढली से कुफरी तक के कई तहबजारियों को उजाड़ने के खिलाफ लोक निर्माण विभाग व नेशनल हाइवे एसडीओ कार्यालय ढली शिमला के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। 

प्रदर्शन में सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, जिला कोषाध्यक्ष बालक राम, हिमी देवी, रंजीव कुठियाला, विरेंद्र लाल, नोख राम, प्रताप चौहान, कपिल नेगी, भूप सिंह, सुभाष, राजन खाची, जगदीश जग्गी, अमित, रमेश कुमार, कल्पना देवी,आदि शामिल हुए।

यूनियन ने चेताया है कि अगर शिमला, लोअर बाजार, संजौली, प्रदेश विश्वविद्यालय समरहिल समीप व ढली से कुफरी तक के तहबाजारियों की प्रताड़ना तुरंत बंद न की तो तहबाजारी यूनियन संबंधित सीटू अधिकारियों का घेराव करेगी।

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए विजेंद्र मेहरा व बालक राम ने वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, नेशनल हाइवे व पुलिस अधिकारियों पर ढली से कुफरी एवं नगर निगम शिमला द्वारा लोअर बाजार शिमला, संजौली, प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के समीप कार्यरत गरीब तहबजारियों को उजाड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इन विभागों के अधिकारी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 व 21 का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। 

अधिकारी माननीय सुप्रीम कोर्ट की वर्ष 2007 की नीति का अपमान कर रहे हैं। अधिकारी देश की संसद में 2014 में बने स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट की अवहेलना कर रहे हैं। इस कानून के अंतर्गत किसी भी तहबाजारी को उजाड़ा नहीं जा सकता है। उन्होंने हैरानी व्यक्त की है कि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014, सुप्रीम कोर्ट के 2007 के आदेश व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 व 21 की अवहेलना करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। 

उन्होंने कहा है कि वन व नेशनल हाइवे अधिकारी नियमानुसार सरकारी अधिकारी हैं व उन्हें देश की संसद द्वारा बनाए गए कानून, माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों व भारतीय संविधान की पालना करनी चाहिए। इसकी अवहेलना करने पर उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून की अवहेलना करने वाले अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होने के बजाए ढली से लेकर कुफरी तक पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहे तहबाजारियों को दो महीने से बेवजह परेशान किया जा रहा है। 

तहबाजारियों से अधिकारियों व फोर्स द्वारा धक्कामुक्की की जा रही है। यह तानाशाही है जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश सरकार व शहरी विकास मंत्रालय हिमाचल प्रदेश से मांग की है कि वे देश के कानून व उसके अंतर्गत बने नियमों अनुसार इन गरीब तहबाजारियों के रोजगार की सुरक्षा करें व इन्हें उजाड़ना बंद करें।