उप मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री से की मुलाकात, केंद्र सरकार से मांगी त्वरित मदद 

शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सी. आर. पाटिल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हाल के दिनों में हुई भीषण प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान के दृष्टिगत प्रदेश को उदारतापूर्वक आर्थिक मदद करने का आग्रह किया

Sep 13, 2025 - 17:03
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उप मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री से की मुलाकात, केंद्र सरकार से मांगी त्वरित मदद 
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जल शक्ति विभाग को पिछले तीन सालों में 4 हजार करोड़ रुपये का नुकसान

केंद्रीय जल संसाधन मंत्री से जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 1227 करोड़ रुपये जारी करने का आग्रह

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला    13-09-2025

शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सी. आर. पाटिल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हाल के दिनों में हुई भीषण प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान के दृष्टिगत प्रदेश को उदारतापूर्वक आर्थिक मदद करने का आग्रह किया। उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को अभूतपूर्व नुकसान पहुंचा है और जल शक्ति विभाग को भी भारी क्षति पहुंची है। 

पिछले तीन सैलून के दौरान जल शक्ति विभाग को लगभग 4000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इस साल भी विभाग को 1291.51 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत चल रही योजनाओं का काम पूरा करने के लिए 1227 करोड़ रुपये की जरूरत है। 

अग्निहोत्री ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि हिमाचल प्रदेश के सामने आई गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए PDNA के तहत धनराशि तुरंत जारी की जाए। उन्होंने कहा कि साल 2023 के लिए जलापूर्ति क्षेत्र के लिए स्वीकृत 697 करोड़ रुपये में से अभी तक केवल 100 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए हैं, जबकि जल शक्ति विभाग को केवल वर्ष 2023 में ही 2132.70 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इससे पुनर्स्थापन कार्यों की प्रगति में बाधा आ रही है। 

केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि वह इस मामले पर व्यक्तिगत तौर पर विचार करेंगे और हिमाचल प्रदेश के अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने पुनर्स्थापन कार्य में तेजी लाने के लिए पीडीएनए के तहत मानदंडों में ढील देने पर भी जोर दिया। 

केंद्रीय मंत्री ने भी मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के तहत चल रही सिंचाई परियोजनाओं के आधार पर केन्द्रीय सहायता जारी करने का मामला भी उठाया। केंद्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि वह इन दोनों मामलों में प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी देंगे।

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