आईजीएमसी में पहली बार बड़ी आंत के कैंसर की सफल रोबोटिक सर्जरी
हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी आईजीएमसी शिमला ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नया इतिहास रचा है। आईजीएमसी में पहली बार बड़ी आंत यानी कोलन कैंसर की सफल रोबोटिक सर्जरी की गई है।
शिमला 23 मई, 2026 :
हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी आईजीएमसी शिमला ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नया इतिहास रचा है। आईजीएमसी में पहली बार बड़ी आंत यानी कोलन कैंसर की सफल रोबोटिक सर्जरी की गई है। खास बात यह है कि जिस ऑपरेशन के लिए निजी अस्पतालों में करीब पांच लाख रुपये तक खर्च आता है, वही सर्जरी आईजीएमसी में लगभग 30 हजार रुपये में की गई। ऑपरेशन के बाद मरीज पूरी तरह स्वस्थ है और सामान्य रूप से खाना-पीना भी शुरू कर चुका है।
आईजीएमसी के सर्जरी विभाग के एचओडी डॉ. पुनीत महाजन और कैंसर सर्जन डॉ. यशपाल ने प्रेस वार्ता के दौरान विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आईजीएमसी शिमला में बड़ी आंत के कैंसर से पीड़ित मरीज की अत्याधुनिक रोबोटिक तकनीक के माध्यम से सफल सर्जरी की गई। जांच के बाद विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने मरीज का ऑपरेशन रोबोटिक तकनीक से करने का फैसला लिया। ऑपरेशन के दौरान बड़ी आंत के कैंसर प्रभावित हिस्से को सफलतापूर्वक निकाला गया।
सर्जरी पूरी तरह सफल रही और मरीज की रिकवरी भी काफी तेजी से हुई। डॉक्टरों के अनुसार ऑपरेशन के चौथे दिन ही मरीज ने सामान्य भोजन लेना शुरू कर दिया, जो इस तकनीक की सफलता को दर्शाता है। आईजीएमसी में यह पहली बार है जब बड़ी आंत के कैंसर की रोबोटिक सर्जरी की गई है।उन्होंने बताया कि अस्पताल में अब तक कुल 38 रोबोटिक सर्जरी हो चुकी हैं, जिनमें कैंसर के तीन मरीजों की सर्जरी भी शामिल है। डॉक्टरों का कहना है कि रोबोटिक सर्जरी के जरिए मरीज को कम दर्द, कम रक्तस्राव और जल्दी रिकवरी जैसी सुविधाएं मिलती हैं। इसके साथ ही शरीर पर बड़े चीरे लगाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती।उन्होंने बताया कि आईजीएमसी में कम खर्च पर रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध होना प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में रोबोटिक तकनीक के जरिए और अधिक जटिल ऑपरेशन किए जाने की योजना है, ताकि हिमाचल प्रदेश के लोगों को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदेश में ही उपलब्ध करवाई जा सकें।
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