पर्यावरण संरक्षण के लिए हाई पावर कमेटी बांटेगी पैसा,NGT के आदेश पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला     25-06-2025

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हिमाचल सरकार को आदेश दिए थी कि पर्यावरण संरक्षण और मुआवजे की राशि का सही तरह से आबंटन करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए। एनजीटी के निर्देशों पर सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी के माध्यम से यहां पर्यावरण संरक्षण को सख्ती से लागू किया जाएगा। 

वहीं पर्यावरणीय मुआवजे को भी सही तरह से आबंटित किया जा सकेगा। अभी तक इस संबंध में उच्च स्तरीय कमेटी नहीं थी और विभाग अपने स्तर पर काम कर रहे थे, लेकिन इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा है। राज्य प्रदूषण बोर्ड को इसमें कड़ाई से अनुपालना करने के निर्देश जारी किए हैं।

इन निर्देशों की अनुपालना करते हुए सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास उपलब्ध पर्यावरण क्षतिपूर्ति निधियों के कुशल और विवेकपूर्ण उपयोग की देखरेख और मार्गदर्शन के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। 

मुख्य सचिव के अलावा इस कमेटी में अतिरिक्त मुख्य सचिव वन, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल शक्ति, अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यावरण, सचिव ग्रामीण विकास, सचिव शहरी विकास व सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सदस्य बनाया गया है। पर्यावरण विभाग के निदेशक इस कमेटी के सदस्य सचिव होंगे। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि पर्यावरण संरक्षण और जीर्णोद्धार