विधानसभा चुनाव में आम कार्यकर्ता, एनएसयूआई और कांग्रेस संगठन से निकले कार्यकर्ताओं को मिलेगा टिकट : सुक्खू 

कांग्रेस नेता अनुराग शर्मा के राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने के उपलक्ष्य में पार्टी कार्यालय राजीव भवन, शिमला में कार्यकर्ता सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आज कार्यकर्ताओं के लिए गर्व और खुशी का दिन है, क्योंकि संगठन से निकला एक कार्यकर्ता राज्यसभा सांसद बना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यसभा सांसद के चुनाव के लिए कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश से चार जिला अध्यक्षों के नाम मांगे थे, जिनमें से वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने अनुराग शर्मा का चयन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग राज्यसभा चुनाव को लेकर तरह-तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के किसी नेता में कोई नाराजगी नहीं है। यही कारण है कि अनुराग शर्मा निर्विरोध सांसद निर्वाचित हुए हैं। 

उन्होंने कहा कि अब संसद में भाजपा के अनुराग से कांग्रेस के अनुराग ही टकराएंगे और वह मजबूती से जवाब देने में सक्षम हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने एक आम कार्यकर्ता को राज्यसभा का टिकट देकर स्पष्ट संकेत दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी आम कार्यकर्ताओं, एनएसयूआई और कांग्रेस संगठन से निकले कार्यकर्ताओं को टिकट देने पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार जनता से जुड़ी योजनाएं लेकर आगे बढ़ रही है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए प्रदेश में सीबीएसई आधारित 150 स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है, जिन्हें पिछड़े क्षेत्रों में भी शुरू किया जा रहा है। इन स्कूलों में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल भी स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले 5-6 वर्षों में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का पूरा ढांचा बदलने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। 

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लगभग 90 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं और राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कार्य कर रही है, जिससे लोगों के हाथ में पैसा पहुंच रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली भाजपा सरकार ने प्रदेश की संपदा को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार को आरडीजी के रूप में 54 हजार करोड़ रुपये तथा जीएसटी कंपनसेशन के रूप में 16 हजार करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जबकि वर्तमान सरकार को आरडीजी के रूप में केवल 17 हजार करोड़ रुपए मिले हैं, जो चार गुना कम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने वित्तीय कुप्रबंधन किया और प्रदेश का खजाना खाली कर दिया , जबकि वर्तमान सरकार किसानों को उनके उत्पादों पर एमएसपी दे रही है , अनाथ बच्चों की देखभाल कर रही है तथा बागवानों, मजदूरों और महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने का कार्य कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा हिमाचल प्रदेश के हितों के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा न तो आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी हुई और न ही आरडीजी के रूप में प्रदेश के लोगों को मिलने वाले अधिकार का समर्थन किया।