आचार संहिता में कैबिनेट बुलाकर क्यों लिए फैसले, चुनाव आयोग ने सरकार से मांगा स्पष्टीकरण

 

हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों के कारण लगी आचार संहिता के बीच कैबिनेट की बैठक में लिए फैसलों को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने सरकार को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। भाजपा ने आयोग से शिकायत कर आरोप लगाया है कि आचार संहिता लागू होने के बावजूद सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई ऐसे फैसले लिए, जो सीधे तौर पर चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। शिकायत के आधार पर शनिवार को राज्य चुनाव आयोग ने इस मामले में कार्रवाई की। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिल खाची ने बताया कि भाजपा की ओर से प्राप्त शिकायत के आधार पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है। आयोग पूरे मामले की जांच चुनाव नियमों और आचार संहिता के प्रावधानों के तहत करेगा।

 

 

भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने आयोग को भेजी शिकायत में कहा था कि हिमाचल प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि बैठक में नई योजनाओं की घोषणा, नए पदों का सृजन और कुछ विभागीय कार्यालयों को मंजूरी जैसे निर्णय लिए गए, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो सकते हैं। चुनाव प्रक्रिया के दौरान इस तरह के फैसले मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास माने जा सकते हैं। पार्टी ने आयोग से मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को चुनाव प्रकोष्ठ संयोजक जेसी शर्मा के नेतृत्व में राज्य चुनाव आयोग से मुलाकात कर मंत्रिमंडल बैठक को लेकर शिकायत दर्ज करवाई।