हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: सात एचपीएएस अधिकारियों के तबादले

हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में फेरबदल करते हुए हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (HPAS) के सात अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से 14 नवंबर 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार ये सभी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। राज्यपाल की ओर से जारी आदेशों के तहत अधिकारियों को विभिन्न विभागों और जिलों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

अधिसूचना के अनुसार सिद्धार्थ आचार्य (HPAS 2013) को भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में तैनाती की प्रतीक्षा कर रहे थे।

राजिंदर कुमार गौतम (HPAS 2022) को सचिवालय प्रशासन विभाग (SAD) में उप सचिव नियुक्त किया गया है। वह भी वर्तमान में तैनाती की प्रतीक्षा कर रहे थे।

संजीव ठाकुर (HPAS 2022), जो ज्वालामुखी जिला कांगड़ा में एसडीओ (सिविल) के पद पर कार्यरत थे, उन्हें धर्मशाला में जिला पर्यटन विकास अधिकारी कांगड़ा नियुक्त किया गया है। वह विनय धीमान (HPAS 2008) का स्थान लेंगे। संजीव ठाकुर को आगे की तैनाती के लिए कार्मिक विभाग में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं।

बचित्तर सिंह (HPAS 2023), जो मंडी जिले के बालीचौकी में एसडीओ (सिविल) के पद पर कार्यरत थे, उन्हें ज्वालामुखी जिला कांगड़ा में एसडीओ (सिविल) लगाया गया है।

बबीता धीमान (HPAS 2023), जो बिलासपुर जिले के घुमारवीं में सहायक आयुक्त (राजस्व)-कम-तहसीलदार के पद पर तैनात हैं, उन्हें कुल्लू जिले में सहायक आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। वह रोहित शर्मा (HPAS 2019) को अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करेंगी, जो जिला पर्यटन विकास अधिकारी कुल्लू के पद पर कार्यरत हैं।

रजत चौधरी (HPAS 2025), जो हमीरपुर में सहायक आयुक्त (विकास)-कम-ब्लॉक विकास अधिकारी के पद पर तैनात हैं, उन्हें हमीरपुर जिले के भोरंज में इसी पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

कुलवंत सिंह (HPAS 2026), जो वर्तमान में तैनाती की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें शिमला जिले के कुपवी में एसडीओ (सिविल) नियुक्त किया गया है। वह हेम चंद वर्मा (HPAS 2017) को इस अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करेंगे। हेम चंद वर्मा वर्तमान में चौपाल में एसडीओ (सिविल) के पद पर कार्यरत हैं।

यह अधिसूचना हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत के आदेशों से जारी की गई है। आदेश पर कार्मिक विभाग के विशेष सचिव राजीव कुमार के हस्ताक्षर हैं। सरकार ने संबंधित अधिकारियों और विभागों को अधिसूचना के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।