नशामुक्त भारत अभियान में हर शिक्षण संस्थान पर किया जाएगा फोकस
एडीएम राहुल चौहान ने सोमवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों और संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके जिला हमीरपुर में नशामुक्त भारत अभियान 2.0 के अंतर्गत चलाए जाने वाले विशेष अभियान की रूपरेखा तय की...
एडीएम राहुल चौहान ने तय की अभियान की रूपरेखा, विभागीय अधिकारियों को दिए निर्देश
यंगवार्ता न्यूज़ - हमीरपुर 23-12-2024
एडीएम राहुल चौहान ने सोमवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों और संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके जिला हमीरपुर में नशामुक्त भारत अभियान 2.0 के अंतर्गत चलाए जाने वाले विशेष अभियान की रूपरेखा तय की।
उन्होंने बताया कि नशे की बढ़ती समस्या को देखते हुए जिला हमीरपुर को नशामुक्त भारत अभियान 2.0 में शामिल किया गया है। इस अभियान के तहत कई जागरुकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी और इसमें विभिन्न विभागों, संस्थाओं और पंचायतीराज संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
इन गतिविधियों को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान राहुल चौहान ने कहा कि नशा निवारण पर पुलिस, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नेहरू युवा केंद्र, युवा सेवाएं एवं खेल विभाग, शिक्षा विभाग और अन्य विभाग पहले से ही अलग-अलग कार्य कर रहे हैं।
इन विभागों को जिले के अलग-अलग क्षेत्रों के शिक्षण संस्थानों की जिम्मेदारी देकर सभी संस्थानों को कवर किया जाएगा तथा इन संस्थानों में सुनियोजित ढंग से जागरुकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
एडीएम ने कहा कि नशे के जाल को रोकने के लिए सुनियोजित एवं सामूहिक प्रयासों तथा इसमें समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस अभियान में पंचायतीराज संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हर ग्राम सभा के एजेंडे में नशा निवारण को शामिल करवाएं।
उन्होंने कहा कि नशे की चपेट में आ चुके युवाओं के सही उपचार और इसके दुष्प्रभावों के प्रति आम लोगों को जागरुक करने के लिए डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कालेज विभाग के साइकैट्री विभाग और कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली जाएंगी।
बैठक में अभियान के अन्य पहलुओं पर भी व्यापक चर्चा की गई। इस अवसर पर जिला कल्याण अधिकारी बलदेव चंदेल ने अभियान का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, युवा सेवाएं एवं खेल, मेडिकल कालेज, ग्रामीण विकास और अन्य विभागों के अधिकारियों ने भी महत्वपूर्ण सुझाव रखे।
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