प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के चौथे चरण के तहत लोक निर्माण विभाग ने मंजूर सडक़ों की टेंडर प्रक्रिया की शुरू 

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला   20-02-2026

प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के चौथे चरण के तहत मंजूर सडक़ों के निर्माण की कवायद लोक निर्माण विभाग ने आरंभ कर दी है। इस कड़ी में लोक निर्माण विभाग ने विभाग ने इसकी एनआईटी कॉल कर दी है। 

जिससे की औपचारिक तौर पर सडक़ों के निर्माण हेतू टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के पूर्ण होते ही कार्यो को आबंटित कर निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के चौथे चरण में हिमाचल प्रदेश का केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से 294 सडक़ों की मंजूरी मिली है। 

सडक़ों के निर्माण पर 2247.24 करोड़ रूपयों की राशि खर्च होगी और इससे राज्य में 1538.059 किलोमीटर लंबाई की सडकें बनेगी। पता चला है कि लोक निर्माण विभाग ने प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तहत प्रदेश में 294 नई सडक़ों के निर्माण को लेकर लोक निर्माण विभाग ने प्रक्रिया तेज कर दी है। विभाग ने इन कार्यों के लिए एनआईटी (नोटिस इनवाइटिंग टेंडर) जारी कर दी है। 

एनआईटी के माध्यम से विभाग सार्वजनिक रूप से योग्य ठेकेदारों और निर्माण एजेंसियों से आवेदन आमंत्रित करता है। इसमें कार्य का विवरण, अनुमानित लागत, तकनीकी शर्तें, समय सीमा और अन्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं। इच्छुक एजेंसियां तकनीकी और वित्तीय बोली जमा करती हैं। 

पहले तकनीकी पात्रता की जांच होती है और उसके बाद वित्तीय बोलियां खोली जाती हैं। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जाती है ताकि, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी दरों पर कार्य सुनिश्चित हो सके। बहरहाल विभाग ने औपचारिक तौर पर सडक़ों के निर्माण हेतू टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है।

विभाग का कहना है कि निविदा प्रक्रिया पूरी होते ही चयनित एजेंसियों को कार्य आवंटित कर निर्माण कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। पीएमजीएसवाई के तहत राज्य के बिलासपुर में 4, चंबा में 65, हमीरपुर में 6, कांगड़ा में 12, किन्नौर में 8, कुल्लू में 65, लाहुल-स्पीति में 2, मंडी में 23, शिमला में 97, सिरमौर में 11, सोलन में 3 और ऊना में 2 सडक़ों का निर्माण किया जाएगा।