आपदा पीडि़तों के लिए 1633 मकान मंजूर, प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने लिया बड़ा निर्णय
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी आपदाओं से प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत प्रदेश के लिए 1,633 घरों के निर्माण की मंजूरी दे दी

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 06-10-2025
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी आपदाओं से प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत प्रदेश के लिए 1,633 घरों के निर्माण की मंजूरी दे दी है।
यह मंजूरी विशेष परियोजना के तहत दी गई है, जिससे आपदा प्रभावित परिवारों को पुनर्वास में मदद मिलेगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आदेश के अनुसार यह मंजूरी वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान दी गई है। प्रभावित परिवारों के नाम आवास प्लस 2024 मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज किए जाएंगे। पात्रता की जांच पीएमएवाई-जी के दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।
इसमें ऐसे परिवार भी शामिल होंगे, जिनके मकान पहले पीएमएवाई-जी से बने थे, लेकिन प्राकृतिक आपदा में नष्ट हो गए। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि पात्र लाभार्थियों की प्रविष्टियां समय पर पूरी की जाएं और लक्ष्य आबंटन की तारीख से एक माह के भीतर मकानों की स्वीकृति प्रदान की जाए।
इस मंजूरी से हिमाचल के सैकड़ों आपदा प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगी और उन्हें सुरक्षित आवास उपलब्ध होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि इसमें पीएमएवाई-जी के दिशानिर्देशों के प्रावधानों को पूरा किया जाए।
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