कई पंचायतें खर्च नहीं कर पाई प्रधानमंत्री ग्राम योजना की धनराशि , एक माह के भीतर व्यय करें जारी किया बजट : विनय कुमार

उपाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा एवं अध्यक्ष जिला कल्याण समिति सिरमौर विनय कुमार ने आज अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण विभाग द्वारा जिला सिरमौर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थियों, दिव्यागजनों, एकल नारियों विधवाओं, कुष्ठ रोगियों एवं वृद्धजनों के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक विधायक पांवटा साहिब सुखराम चौधरी, विधायक पच्छाद रीना कश्यप, उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा की उपस्थिति में आयोजित की गई। बैठक में अवगत करवाया गया कि वर्ष 2025-26 में विभाग द्वारा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करने के लिए अब तक लगभग 26 करोड़ 53 लाख, 30 हजार रुपए की राशि आबंटित की गई है। 

बैठक में बताया गया कि जिला सिरमौर में विभाग द्वारा अब तक लगभग 01 अरब 04 करोड़ 61 लाख की राशि विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को आबंटित की जा चुकी है। बैठक में अवगत करवाया गया कि विभाग द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत बीपीएल सूची में चयनित परिवार के 18 से 60 वर्ष के मध्य आयु वर्ग के मुखिया की मृत्यु की स्थिति में परिवार के लिए प्राथमिक रोज़ी कमाने वाले सदस्य के परिवार को 20 हजार रुपए की राशि पात्र परिवार को प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत जिला सिरमौर में वित्तीय वर्ष 2025-26 में 04 लाख 40 हजार रुपए का बजट आबंटित कर 22 पात्र लाभार्थियों को सहायता राशि प्रदान की गई है। जिला सिरमौर में अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत अब तक 14 लाख 85 हजार की राशि अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप पीड़ितों को उपलब्ध करवाई गई। 

इसके उपरांत विधान सभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण विभाग द्वारा प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत वित्त पोषित कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की। विधान सभा उपाध्यक्ष ने जिला कल्याण समिति की बैठक में विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को सफलता पूर्वक लागू करने को कहा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कहा कि इस समिति का उद्देश्य  है कि केंद्रीय एवं राज्य सरकार पोषित योजनाएं ग्रामीणों तक पहुंचे और सभी योजनाओं का सदुपयोग भी हो। उन्होंने कहा की राज्य के पात्र व्यक्तियों को विभाग की सभी योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। उपायुक्त ने समिति के अध्यक्ष को योजनाओं के तहत हो रहे सभी कार्यों का समयबद्ध रूप से पूर्ण करने का आश्वासन दिया।