भैया दूज पर प्रदेश में 11 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश, स्कूल, कॉलेज सब रहेंगे बंद; अधिसूचना जारी

हिमाचल प्रदेश में भैया दूज के अवसर पर इस बार सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब इस त्योहार पर केवल महिला कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि पुरुष कर्मचारियों को भी छुट्टी मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को इस संबंध में फैसला लिया। इसके बाद सरकार ने 11 नवंबर 2026 को सार्वजनिक अवकाश की अधिसूचना जारी कर दी। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में कार्यरत महिला और पुरुष दोनों कर्मचारी भैया दूज का त्योहार अपने परिवार के साथ मना सकेंगे।

Nov 10, 2026 - 18:06
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भैया दूज पर प्रदेश में 11 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश, स्कूल, कॉलेज सब रहेंगे बंद; अधिसूचना जारी

हिमाचल प्रदेश में भैया दूज के अवसर पर इस बार सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब इस त्योहार पर केवल महिला कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि पुरुष कर्मचारियों को भी छुट्टी मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को इस संबंध में फैसला लिया। इसके बाद सरकार ने 11 नवंबर 2026 को सार्वजनिक अवकाश की अधिसूचना जारी कर दी। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में कार्यरत महिला और पुरुष दोनों कर्मचारी भैया दूज का त्योहार अपने परिवार के साथ मना सकेंगे।

भैया दूज पर सभी सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी देने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के पास भेजा गया था। मंगलवार दोपहर बाद मुख्यमंत्री ने इस पर निर्णय लिया। इसके बाद संबंधित विभाग की ओर से अवकाश की अधिसूचना जारी कर दी गई। सरकार के आदेश के अनुसार, बुधवार 11 नवंबर को प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों के साथ स्कूल, कॉलेज, बोर्ड और निगम के कार्यालय भी बंद रहेंगे।

प्रदेश में पहले रक्षा बंधन, करवाचौथ और भैया दूज जैसे त्योहारों पर केवल महिला कर्मचारियों को ही अवकाश दिया जाता था। मुख्यमंत्री सुक्खू इससे पहले रक्षा बंधन और करवाचौथ पर भी पुरुष कर्मचारियों को छुट्टी देने का एलान कर चुके हैं। अब भैया दूज पर भी पुरुष कर्मचारियों को अवकाश देने का फैसला किया गया है। इस तरह सरकार ने इन त्योहारों पर छुट्टी की पुरानी व्यवस्था में बदलाव किया है।

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 10 नवंबर 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, बुधवार 11 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। यह आदेश प्रदेश के सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों पर लागू होगा।

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