कृषि क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र ने हिमाचल को जारी की 64.82 करोड़ की दूसरी किस्त

हिमाचल प्रदेश के कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि के प्रयासों के बीच केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए 64.82 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त जारी की है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान-2026 के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने प्रदेश की कृषि से जुड़ी आवश्यकताओं और पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों को केंद्र के समक्ष प्रमुखता से उठाया। कृषि मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्य में कृषि की परिस्थितियां मैदानी राज्यों से काफी अलग हैं। प्रदेश में छोटी जोत, सीढ़ीनुमा खेत, कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, सीमित कृषि योग्य भूमि और उत्पादन लागत अधिक होने के कारण किसानों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। 

ऐसे में कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच निरंतर सहयोग आवश्यक है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने बताया कि भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश में कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों के हित में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 28.31 करोड़ रुपये तथा कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत 36.51 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त जारी की है। दोनों योजनाओं को मिलाकर प्रदेश को कुल 64.82 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। उन्होंने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन निधियों के माध्यम से प्रदेश में कृषि से संबंधित विभिन्न विकास कार्यों को गति मिलेगी। सरकार का प्रयास रहेगा कि इन योजनाओं का लाभ वास्तविक रूप से किसानों तक पहुंचे और कृषि क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ आधुनिक तकनीक और बेहतर उत्पादन प्रणालियों को बढ़ावा मिले। कृषि मंत्री ने कहा कि हिमाचल में किसानों को केवल पारंपरिक अनाज आधारित खेती तक सीमित रखने के बजाय उन्हें सब्जी उत्पादन, फलोत्पादन, प्राकृतिक खेती और उच्च मूल्य वाली फसलों से जोड़ने की दिशा में काम किया जा रहा है। 

इससे किसानों को अपनी भूमि से अधिक आय अर्जित करने के अवसर मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ऐसी कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, जिनमें कम भूमि पर बेहतर आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। इसके लिए किसानों को आधुनिक तकनीक, गुणवत्तापूर्ण कृषि सामग्री, वैज्ञानिक जानकारी और बाजार से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध करवाना महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के दौरान कृषि मंत्री ने कृषि अनुसंधान एवं विकास में अधिक निवेश की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि बदलते मौसम, उत्पादन लागत में वृद्धि और बाजार की बदलती मांग के बीच किसानों को नई तकनीक और वैज्ञानिक अनुसंधान का लाभ समय पर मिलना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप कृषि अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि प्रदेश के किसान स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बेहतर और टिकाऊ कृषि मॉडल अपना सकें। 

चंद्र कुमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। प्राकृतिक खेती के माध्यम से खेती की लागत को कम करने, मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने और किसानों को टिकाऊ कृषि प्रणाली से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और बाजार की सुविधा उपलब्ध करवाना भी जरूरी है, ताकि प्राकृतिक तरीके से उत्पादित कृषि उपज का किसानों को उचित आर्थिक लाभ मिल सके। कृषि मंत्री ने कहा कि केवल उत्पादन बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलना भी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसान यदि बेहतर उत्पादन करता है, लेकिन उसे बाजार में उचित कीमत नहीं मिलती, तो उसकी आय बढ़ाने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों को इस दिशा में महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि किसानों को उत्पादन से लेकर विपणन तक बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है। 

कृषि मंत्री ने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धी दौर में किसानों को समय पर और सटीक बाजार जानकारी उपलब्ध करवाना उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना उत्पादन बढ़ाना। किसानों को यह जानकारी मिलनी चाहिए कि किस फसल की बाजार में मांग है, किस समय उसका बेहतर मूल्य मिल सकता है और किन बाजारों में उनकी उपज को बेहतर कीमत प्राप्त हो सकती है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को आधुनिक और लाभकारी बनाने के लिए उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन और विपणन को एक-दूसरे से जोड़ना होगा। इससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। कृषि मंत्री ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार की ओर से जारी 64.82 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त हिमाचल प्रदेश में कृषि विकास से जुड़े विभिन्न कार्यों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर किसानों को इसका प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाया जाएगा।