हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई 1977 से जारी, दशकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है वर्तमान उपलब्धि : शांता कुमार

पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने हिमाचल प्रदेश के अधिकारों और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से संबंधित हालिया उपलब्धियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश को आज जो अधिकार प्राप्त हो रहे हैं, वे किसी एक व्यक्ति अथवा एक सरकार के प्रयासों का परिणाम नहीं, बल्कि पिछले कई दशकों से चले आ रहे लंबे संघर्ष और सामूहिक प्रयासों की उपलब्धि हैं।

शांता कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में पैरवी की है, लेकिन इसका पूरा श्रेय अकेले लेने का प्रयास करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को हिमाचल के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले पूर्व नेताओं और सरकारों के योगदान को भी स्वीकार करना चाहिए।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई उन्होंने वर्ष 1977 में मुख्यमंत्री बनने के साथ ही शुरू कर दी थी। उस समय अधिकारियों के साथ विस्तृत अध्ययन करने पर सामने आया कि संयुक्त पंजाब की संपत्तियों में हिमाचल प्रदेश को उसका न्यायोचित हिस्सा नहीं मिला था। इस विषय को लेकर उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से मुलाकात की और संसद द्वारा पारित पुनर्गठन कानून के अनुरूप हिमाचल को उसका अधिकार दिलाने की मांग उठाई।

शांता कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इस विषय की गंभीरता को समझते हुए पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली में बैठक बुलाई। इस बैठक में उन्होंने पुनर्गठन कानून के प्रावधानों के आधार पर हिमाचल का पक्ष मजबूती से रखा। लंबी चर्चा के बाद केंद्र सरकार द्वारा समिति गठित करने का निर्णय लिया गया, लेकिन उन्होंने समिति की रिपोर्ट आने तक हिमाचल को अंतरिम राहत के रूप में बिजली देने की मांग रखी।

उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने उनकी मांग का समर्थन किया। बैठक में चौधरी देवी लाल और प्रकाश सिंह बादल भी उपस्थित थे। उन्होंने प्रकाश सिंह बादल से हिमाचल के हितों के लिए सहयोग का आग्रह किया। अंततः उसी बैठक में भाखड़ा से हिमाचल प्रदेश को 15 मेगावाट बिजली तदर्थ आधार पर देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया।

शांता कुमार ने कहा कि यह छोटे से पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लगभग चार दशकों बाद भी प्रदेश को इस निर्णय के आधार पर बिजली मिल रही है और इससे प्रदेश को करोड़ों रुपये का आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई केवल बिजली में हिस्सेदारी तक सीमित नहीं रही, बल्कि पानी की रॉयल्टी के सिद्धांत को स्वीकार करवाने के लिए भी लंबा संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रहते हुए तत्कालीन केंद्र की कांग्रेस सरकार के समक्ष यह विषय लगातार उठाया। उस समय केंद्रीय बिजली मंत्री का कहना था कि भारत में कहीं भी पानी की रॉयल्टी नहीं दी जाती।

उन्होंने कहा कि इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव से लंबी बातचीत हुई। उन्हें प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री ने उनके तर्कों को स्वीकार किया और देश में पहली बार पानी की रॉयल्टी के सिद्धांत को मान्यता मिली। इस ऐतिहासिक निर्णय का लाभ आज हिमाचल प्रदेश को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये के रूप में प्राप्त हो रहा है।

शांता कुमार ने कहा कि पानी की रॉयल्टी का सिद्धांत केवल हिमाचल प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए भी दूरगामी महत्व रखता है। इस निर्णय ने पहाड़ी राज्यों के प्राकृतिक संसाधनों पर उनके न्यायोचित अधिकारों को नई मजबूती प्रदान की।

मुख्यमंत्री सुक्खू को इतिहास के योगदान को स्वीकार करना चाहिए

शांता कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में की गई पैरवी का वह सम्मान करते हैं, लेकिन वर्ष 1977 से लेकर अब तक विभिन्न सरकारों, नेताओं और अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों को नजरअंदाज करके पूरी उपलब्धि का श्रेय स्वयं लेना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के अधिकारों के लिए दशकों तक संघर्ष किया गया है। आज मिलने वाले लाभ उसी लंबे संघर्ष की परिणति हैं। मुख्यमंत्री को चाहिए कि वे इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को स्वीकार करें और प्रदेश के अधिकारों के लिए योगदान देने वाले सभी लोगों के प्रयासों की सराहना करें।

शांता कुमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के हित किसी भी राजनीतिक दल अथवा व्यक्ति से ऊपर हैं। प्रदेश को उसका न्यायोचित अधिकार मिले, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का संतोष है कि पानी की रॉयल्टी का ऐतिहासिक सिद्धांत स्थापित करवाने का अवसर उन्हें मिला, जिसका लाभ हिमाचल सहित देश के अन्य पहाड़ी राज्यों को आने वाले समय में भी मिलता रहेगा।

उन्होंने कहा कि हिमाचल के अधिकारों की इस ऐतिहासिक लड़ाई का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि उन सभी प्रयासों को मिलना चाहिए, जिन्होंने प्रदेश को न्याय दिलाने की नींव रखी।