केंद्र की मोदी सरकार सदा हिमाचल के हितों के साथ रही खड़ी : राकेश जमवाल

भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता राकेश जमवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री केंद्र से मदद के मामले में लगातार झूठ बोल रहे है। केंद्र सरकार ने हिमाचल के लिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी है, भले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हो तब भी केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को हमेशा अग्रिम भूमिका में रखा है। राकेश ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में जहां राज्य सरकार को पूरी तत्परता के साथ पीड़ितों के हित में खड़े होना चाहिए था, यह सरकार बस खानापूर्ति तक सीमित रह गई है

Aug 16, 2025 - 19:06
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केंद्र की मोदी सरकार सदा हिमाचल के हितों के साथ रही खड़ी : राकेश जमवाल
 
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला  16-08-2025
भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता राकेश जमवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री केंद्र से मदद के मामले में लगातार झूठ बोल रहे है। केंद्र सरकार ने हिमाचल के लिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी है, भले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हो तब भी केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को हमेशा अग्रिम भूमिका में रखा है। राकेश ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में जहां राज्य सरकार को पूरी तत्परता के साथ पीड़ितों के हित में खड़े होना चाहिए था, यह सरकार बस खानापूर्ति तक सीमित रह गई है। 
वहीं दूसरी तरफ़ केंद्र की मोदी सरकार सदा हिमाचल के हितों के साथ खड़ी रही और जब जहाँ जैसी जरूरत पड़ी केंद्र सरकार ने देवभूमि की मदद करने का काम किया है। केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार तुलना में एसडीआरएफ़ में 3 गुना तो एनडीआरएफ़ में 5 गुना से ज़्यादा की आर्थिक मदद दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार से 11 वर्षों में एसडीआरएफ़ फंड में कांग्रेस सरकार के 10 वर्षों में ₹947.408 की तुलना में ₹ 3190.39 करोड़ की राशि दी है। वहीं मोदी सरकार ने एनडीआरएफ़ फंड में  कांग्रेस सरकार के 10 वर्षों में ₹553.285 करोड़ की तुलना में ₹ 2,684.879 करोड़ हिमाचल को देने का काम किया है। 
यह इतना बड़ा अंतर दोनों सरकारों की सोच और हिमाचल को लेकर उनकी प्राथमिकता को दिखाता है। भाजपा नेता ने कहा कि पूर्व में आपदा के समय केंद्र सरकार ने पहले भी लगभग 1300 करोड़ रुपए दिए थे। पिछली आपदा के समय 12 हज़ार से अधिक मकान दिए, 93 हज़ार नए मकान मोदी सरकार ने दिए जोकि आजतक कभी इतने मकान नहीं मिले। इसके अलावा 2006 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से हिमाचल के लिए मंज़ूर कर दिया है, उसकी फॉर्मेलिटी राज्य सरकार को पूरी करनी है, पहले का भी पैसा राज्य सरकार खर्च नहीं कर पाई।

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