शानन परियोजना वापस पाने को मजबूती के साथ कानूनी लड़ाई लड़ रही सरकार : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज जिला मंडी के जोगिन्द्रनगर विधानसभा क्षेत्र में 76.31 करोड़ रुपये लागत की आठ परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने 23.90 करोड़ रुपये की लागत से मिनी सचिवालय जोगिन्द्रनगर में नवनिर्मित भवन बी और डी ब्लॉक का लोकार्पण किया। उन्होंने 10.50 करोड़ रुपये की लागत से राजकीय महाविद्यालय जोगिन्द्रनगर में नवनिर्मित सभागार, 8 करोड़ रुपये की लागत से जोगिन्द्रनगर-सरकाघाट-घुमारवीं सड़क पर रणा खड्ड पर बने पुल और ग्राम पंचायत पसल व सगनेहड़ में 3.70 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित पेयजल योजना का उद्घाटन किया। सुक्खू ने जोगिन्द्रनगर में 13.66 करोड़ रुपये की लागत से ग्राम पंचायत ढेलू, निचला गरोडु, दारट बगला इत्यादि क्षेत्रों के लिए पुरानी पेयजल आपूर्ति योजना के सुधारीकरण व विस्तारीकरण के कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने 7.10 करोड़ रुपये से गांव डोल में तथा 7.21 करोड़ रुपए की लागत से डोल नाला, छो नाला और गदयाड़ा नाला में तटीयकरण परियोजना की आधारशिला रखी। उन्होंने 2.24 करोड़ रुपये की लागत से सरोहली-सुक्कड खड्ड पर बनने वाले पुल का भूमि पूजन भी किया। उन्होंने मंडी जिला की बेटियों के सशक्तिकरण के लिए देई 2.0 कार्यक्रम का शुभारम्भ किया और सात बच्चियों को सम्मानित किया। 

उन्हें 10-10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। जोगिन्द्रनगर के मेला ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि जोगिन्द्रनगर विधानसभा क्षेत्र में 32 सड़कों के निर्माण के लिए राज्य सरकार पूरी धनराशि प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि जोगिन्द्रनगर अस्पताल में सेवाएं सुदृढ़ करने के लिए चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही चिकित्सकों और नर्सों के लिए आवास निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मकरेड़ी स्कूल का नया भवन बनाया जाएगा और जोगिन्द्रनगर आईटीआई में नए ट्रेड शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने भरमेरा-बनोग में पुल के निर्माण और छम्ब कुठेहड़ा बड्डू सड़क के साथ-साथ बेली ब्रिज बनाने की घोषणा भी की। उन्होंने महिला मंडलों को 20-20 हजार रुपये प्रदान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा वर्तमान राज्य सरकार की नीतियों से हिमाचल प्रदेश अपने पांव पर खड़ा होने लगा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कड़े फैसले ले रही है, जिसका लाभ प्रदेशवासियों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए प्राकृतिक खेती से उगाई गई गेहूं और मक्की की फसल क्रमशः 40 रुपये और 30 रुपये प्रति किलो की दर से खरीद रही है। 

गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 32 से बढ़ाकर 45 और भैंस के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 47 से बढ़ाकर 55 रुपये किया गया है। उन्होंने कहा कि भूभू जोत टनल का मामला प्रधानमंत्री के साथ उठाया गया है और अगर जयराम ठाकुर इस परियोजना को रुकवाने दिल्ली न जाएं तो यह टनल हिमाचल प्रदेश को मिलना तय है। उन्होंने कहा कि मंडी-पठानकोट राजमार्ग बीच-बीच में टू लेन था लेकिन हम पूरी सड़क फोर लेन करवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिससे पर्यटन बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि शानन परियोजना को वापस हासिल करने के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में मजबूती के साथ कानूनी लड़ाई लड़ रही है। भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने वर्ष 2017-2022 तक हिमाचल प्रदेश की संपदा को लुटाया, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार ने चोर दरवाजों को बंद किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राजनीतिक लाभ के लिए विधानसभा चुनाव से पहले 5000 करोड़ रुपये की रेवड़ियां बांट दी और बिजली-पानी फ्री कर दिया। बड़े-बड़े होटलों को भी सब्सिडी का लाभ दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने सब्सिडी का युक्तिकरण किया, लेकिन आम आदमी पर कोई बोझ नहीं डाला गया है। पिछले 20 महीने राज्य सरकार ने चोर दरवाजे बंद करके 2200 करोड़ रुपये का राजस्व कमाया है। 

राज्य सरकार ने ओपीएस दी और चार प्रतिशत डीए की एक और किश्त जारी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में ऑपरेशन लोटस के माध्यम से एक चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास किया। उन्होंने कांग्रेस सरकार को फिर से 40 सीटें प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश की जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा ‘‘भोले का भगवान होता है। इस उप-चुनाव के दौरान छः नए लोगों को फिर से विधायक बनने का मौका मिला है। यह चुनाव सरकार बचाने का चुनाव नहीं था, बल्कि लोकतंत्र की मजबूती और प्रदेश की जनता के सम्मान का चुनाव था। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस सरकार को एक बार फिर जनादेश दिया।’’ उन्होंने कहा कि चुनाव में हार के बावजूद भाजपा हिमाचल प्रदेश को बदनाम करने के लिए नए-नए हथकंडे अपना रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश से केंद्र को मिलने वाले टैक्स का हिस्सा राज्य को मिलता है, जो राज्य का हक है।

श्री सुक्खू ने कहा कि ‘‘जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं, प्रदेश की संपदा को लुटने नहीं दूंगा। मैं फिर कहना चाहता हूं कि अगर एसजेवीएनएल ने राज्य सरकार की शर्तें नहीं मानी तो प्रदेश सरकार 210 मेगावाट क्षमता की लूहरी जल विद्युत परियोजना चरण-1, 66 मेगावाट धौलासिद्ध विद्युत परियोजना और 382 मेगावाट सुन्नी विद्युत परियोजनाओं का अधिग्रहण करेगी। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर वर्तमान सरकार पर आरोप लगाते हैं लेकिन उन्होंने मंडी जिला के लिए कुछ नहीं किया। मंडी की जनता को केवल शब्दों में उलझाए रखा। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सचिव जीवन ठाकुर लगातार क्षेत्र की सेवा के लिए काम कर रहे हैं और क्षेत्र के लोगों के दर्द को वह अपना दर्द मानते हैं। उन्होंने कहा कि सच्चे मन से सेवा करने वालों का भगवान भी साथ देते हैं।