सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत  2030 तक स्कूलों में शत-प्रतिशत नामांकन का रखा लक्ष्य   

न्यूज़ एजेंसी - नई दिल्ली    29-01-2026

सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत शिक्षा में व्यापक सुधार करते हुये वर्ष 2030 तक स्कूलों में शत-प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में गुरुवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 के अनुसार एनईपी के तहत देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक स्तर पर संरचनात्मक सुधार किए गए हैं। 

स्कूल शिक्षा में 2030 तक 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल देश में 14.7 लाख स्कूलों में करीब 24.69 करोड़ छात्र नामांकित हैं। सर्वेक्षण के अनुसार उच्च शिक्षा के स्तर पर भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या 2014-15 में 51534 से बढ़कर जून 2025 तक 70018 हो गयी है जिससे शिक्षा तक पहुंच में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 

यह वृद्धि विश्वविद्यालयों और कालेजों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण हुई है। वर्ष 2014-15 और 2024-25 के बीच प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुयी है और अब यह संख्या 23 आईआईटी, 21 आईआईएम और 20 एम्स तक पहुंच गयी है। इसके साथ ही जांजीबार और अबू धाबी में दो अंतराष्ट्रीय आईआईटी परिसरों की स्थापना भी हुई है।

अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) 2022-23 के अनुसार छात्र नामांकन वर्ष 2021-22 में 4.33 करोड़ से बढकर 2022-23 में 4.46 करोड़ हो गया है। एनईपी के तहत उच्च शिक्षा प्रणाली में कई सुधार किए गए हैं। अकादमिक और कौशल आधारित शिक्षा को एकीकृत करने के उद्देश्य से तैयार किए गए राष्ट्रीय ऋण ढांचे को 170 विश्वविद्यालयों ने अपनाया है।