चेस्टर हिल घोटाले की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से हो जांच , भ्रष्टाचार में डूबी सरकार , सीएम की चुप्पी पर सवाल : रणधीर शर्मा

उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव द्वारा प्रेस वार्ता में कई पूर्व और वर्तमान वरिष्ठ अधिकारियों के नाम लेने से प्रदेश में सनसनी का माहौल बन गया है और आम जनता के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को न केवल बचा रही है बल्कि उन्हें एक्सटेंशन देकर महत्वपूर्ण पदों पर बैठा रही है। रणधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय आज फैसलों का केंद्र कम और कमीशन कल्चर का अड्डा ज्यादा बन चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में ठेकेदारों के भुगतान तक कथित कमीशन के आधार पर हो रहे हैं , जिसकी ‘सेटिंग’ है उसका भुगतान , बाकी का इंतजार , यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। रणधीर शर्मा ने एंट्री टैक्स के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में एक बात कही और उसी दिन जारी अधिसूचना में कुछ और लागू कर दिया। उन्होंने कहा कि 5-सीटर वाहनों पर ₹100 एंट्री टैक्स लगाकर सरकार ने सीधे आम जनता की जेब पर हमला किया है। 

कहीं पुराने बढ़े हुए रेट वसूले गए। वहीं नई अधिसूचना के अनुसार टैक्स लिया गया। जनता और परिवहन क्षेत्र में भारी भ्रम और आक्रोश रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह फैसला न केवल व्यापार, टैक्सी ऑपरेटर, ट्रांसपोर्टर्स पर बोझ है बल्कि इससे महंगाई भी बढ़ेगी और पर्यटन उद्योग को भी नुकसान होगा। सरकार ने बिना सोचे-समझे फैसले लेकर आम आदमी की जेब काटो, राजस्व बढ़ाओ का फार्मूला अपना लिया है। अंत में उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक पूरे प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में धरना-प्रदर्शन किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के हितों की रक्षा के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी और कांग्रेस सरकार के “भ्रष्टाचार, तानाशाही और जनविरोधी फैसलों” को जनता के बीच उजागर करेगी।