हिमाचल में माफियाओं को मुख्यमंत्री का संरक्षण, हमीरपुर में ED की गिरफ्तारी ने किया साबित : रणधीर शर्मा
हमीरपुर में ED की ओर से की गई गिरफ्तारी और न्यायालय के पर्यटन निगम के 18 होटल बंद करने के आदेश पर भाजपा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को निशाने पर लिया है. भाजपा मीडिया विभाग के प्रभारी रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि हमीरपुर में ED की ओर से की गई गिरफ्तारी से साबित
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 20-11-2024
हमीरपुर में ED की ओर से की गई गिरफ्तारी और न्यायालय के पर्यटन निगम के 18 होटल बंद करने के आदेश पर भाजपा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को निशाने पर लिया है. भाजपा मीडिया विभाग के प्रभारी रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि हमीरपुर में ED की ओर से की गई गिरफ्तारी से साबित होता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का खनन माफिया को संरक्षण है।
इस दौरान रणधीर शर्मा ने अदालत की ओर से पर्यटन निगम की 18 होटल बंद करने के आदेश पर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अदालती फैसलों का सहारा लेकर पर्यटन विकास निगम की प्रॉपर्टी अपने मित्रों को देना चाहती है. वहीं CPS मामले पर रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा आलाकमान पूरे मामले पर कानूनी राय ले रहा है।
रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार में माफिया राज प्रबल हो गया है. भू माफिया खनन माफिया के साथ-साथ ट्रांसफर माफिया भी पनप गया है. उन्होंने कहा कि खनन माफिया के सरगना हमीरपुर में है जिनको मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त है. उन्होंने कहा कि ED की गिरफ्तार इस बात का सबूत है. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर फिर नजर आ रही है।
एक के बाद एक न्यायालय के आ रहे आदेशों से यह साबित होता है. रणधीर शर्मा ने अदालत के पर्यटन निगम के 18 होटल बंद करने के आदेश को लेकर कहा कि प्रदेश सरकार सही तरीके से अदालत में अपनी पैरवी नहीं कर रही है. बल्कि मुख्यमंत्री तो न्यायाधीशों पर टिप्पणी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पूर्व भाजपा सरकार पर तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं. की पिछली सरकार में 5000 करोड़ की संपत्ति की नीलामी हुई।
मुख्यमंत्री का यह बयान केवल अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास है. वहीं CPS मामले पर सरकार को घेरते हुए रणधीर शर्मा ने कहा कि CPS बचाने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है. जबकि CPS की नियुक्ति संवैधानिक है. उन्होंने कहा कि भाजपा आलाकमान इस पूरे मामले पर कानूनी राय ले रहा है।
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