बीबीएमबी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण , किशाऊ और वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले में जनता के समक्ष रखे सही तथ्य : बलदेव तोमर

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक शिलाई बलदेव सिंह तोमर ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) से जुड़े बिजली बकाया मामले में सुप्रीम कोर्ट के 6 नवंबर 2026 के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह हिमाचल प्रदेश के लंबे समय से लंबित बिजली अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। उन्होंने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार और भारत के अटॉर्नी जनरल द्वारा समाधान की दिशा में किए गए प्रयासों की भूमिका को भी समझना आवश्यक है। बलदेव सिंह तोमर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 1996 में इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मूल वाद दायर किया था। इसके बाद 27 सितंबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की 7.19 प्रतिशत बिजली हिस्सेदारी निर्धारित की थी। 

हालांकि, इस फैसले के प्रभावी क्रियान्वयन और पुराने बिजली बकाया की गणना को लेकर विवाद जारी रहा। अब 6 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तुत समाधान व्यवस्था को स्वीकार करते हुए पंजाब और हरियाणा को हिमाचल प्रदेश के हिस्से की लगभग 11,973 मिलियन यूनिट बिजली 20 वर्षों में उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि कुल 13,066 मिलियन यूनिट की गणना में हिमाचल प्रदेश की 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी के अनुरूप ₹420.77 करोड़ की पूंजीगत लागत देनदारी का समायोजन किया गया है, जिसके बाद लगभग 11,973 मिलियन यूनिट बिजली शेष रहती है। यह बिजली आगामी 20 वर्षों के दौरान उपलब्ध करवाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में भारत के अटॉर्नी जनरल द्वारा वर्षों से किए गए प्रयासों और मध्यस्थता की भूमिका की भी सराहना की है। तोमर ने कहा कि इस पूरे मामले को किसी एक सरकार की उपलब्धि बताकर इतिहास के अन्य महत्वपूर्ण पड़ावों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। वर्ष 1996 में दायर मुकदमे से लेकर 2011 के न्यायिक निर्णय और 2026 के अंतिम समाधान तक की पूरी प्रक्रिया को प्रदेश की जनता के सामने तथ्यों सहित रखा जाना चाहिए। 

साथ ही यह भी सुनिश्चित हो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन हो। किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर बात करते हुए बलदेव सिंह तोमर ने कहा कि यह परियोजना हिमाचल प्रदेश और विशेषकर सिरमौर जिले के लिए महत्वपूर्ण है। 15 सितंबर 2026 को केंद्र सरकार की पहल पर हिमाचल प्रदेश सहित छह राज्यों के बीच परियोजना को लेकर समझौता हुआ है। किशाऊ परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है और इसके जल घटक की लगभग 90 प्रतिशत वित्तीय जिम्मेदारी केंद्र सरकार द्वारा वहन की जानी है। उन्होंने कहा कि परियोजना से जुड़े समझौते में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी, जल आवंटन, बिजली उत्पादन और स्थानीय हितों की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होनी चाहिए। सिरमौर जिले के किसानों को मिलने वाले सिंचाई अधिकारों और लाभों का विस्तृत ब्यौरा सार्वजनिक किया जाना चाहिए। परियोजना के जल आवंटन और स्थानीय अधिकारों से जुड़े सभी सवालों का जवाब दस्तावेजों और समझौते की शर्तों के आधार पर दिया जाना चाहिए। 

केवल परियोजना की घोषणा पर्याप्त नहीं है, बल्कि हिमाचल और सिरमौर के लोगों को इसका वास्तविक लाभ मिलना भी सुनिश्चित होना चाहिए। वाइल्डफ्लावर हॉल, छराबड़ा से जुड़े लंबे कानूनी विवाद पर बलदेव सिंह तोमर ने कहा कि यह मामला हिमाचल प्रदेश सरकार और ईस्ट इंडिया होटल्स/ओबेरॉय समूह से संबंधित रहा है। इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया, पूर्ववर्ती सरकारों के प्रयासों और वर्तमान सरकार की भूमिका को तथ्यों के साथ जनता के सामने रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में लगभग ₹401 करोड़ के वित्तीय लाभ की चर्चा सामने आई है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि इस राशि का आधार क्या है, इसका मूल्यांकन किस प्रकार किया गया है और वास्तव में प्रदेश को कितनी राशि प्राप्त हुई है। 

होटल की संपत्ति, स्वामित्व, बैंक बैलेंस, शेयर होल्डिंग और वित्तीय प्राप्तियों को अलग-अलग स्पष्ट किया जाना चाहिए, ताकि किसी एक दावे को पूरे मामले का निष्कर्ष बताकर प्रस्तुत न किया जाए। बलदेव सिंह तोमर ने कहा कि BBMB बिजली बकाया, किशाऊ बांध परियोजना और वाइल्डफ्लावर हॉल जैसे विषय हिमाचल प्रदेश के संसाधनों, अधिकारों और आर्थिक हितों से सीधे जुड़े हैं। इन सभी मामलों में राजनीतिक बयानबाजी से ऊपर उठकर दस्तावेजों, न्यायिक आदेशों, समझौतों और वास्तविक वित्तीय आंकड़ों के आधार पर जनता को पूरी जानकारी दी जानी चाहिए।