33 प्रतिशत महिला आरक्षण बिल लागू करने की मांग प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार से मिली जनवादी महिला समिति  

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला  18-07-2026

संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। संसद में ध्वनिमत से पारित महिला आरक्षण विधेयक को जल्द लागू करने की मांग को लेकर आज अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। समिति ने मांग की है कि आगामी मानसून सत्र में विपक्ष इस मुद्दे को सदन में उठाए और बिल को बिना किसी अड़ंगे के लागू करवाए। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राज्य सचिव फालना चौहान ने कहा कि 33 प्रतिशत आरक्षण विधेयक सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति से संसद में पारित हो चुका है। 

लेकिन केंद्र सरकार अब इसमें परिसीमन का नया पेंच फंसा कर महिलाओं को उनका अधिकार देने में देरी कर रही है। देश की आधी आबादी महिलाएं हैं। ऐसे में उनका भी नीति-निर्माण में बराबर की भागीदारी का अधिकार बनता है। जनवादी महिला समिति ने देशभर की सभी विपक्षी पार्टियों के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर मांग उठाई है कि इस मुद्दे को आगामी मानसून सत्र में सदन में उठाया जाए और परिसीमन की बाधा को हटाकर बिल को तुरंत लागू किया जाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने भी महिला समिति की मांग को जायज ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जब यह बिल सदन में आया था तो इसका समर्थन किया था। 

लेकिन केंद्र सरकार ने इसके स्वरूप को बदलते हुए इसमें परिसीमन जोड़ दिया है, जिसकी वजह से महिलाएं अपने अधिकार से वंचित रह गई हैं। कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि बिल को उसी रूप में लागू किया जाए जिस रूप में सभी दलों की सहमति से यह पारित हुआ था। विनय कुमार ने धर्मशाला में प्रस्तावित पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक टलने पर कहा कि खराब मौसम और राष्ट्रीय महासचिव संगठन के.सी. वेणुगोपाल की व्यस्तता के कारण बैठक को 7 से 10 दिन के लिए टाल दिया गया है। बैठक का नया स्थान मौसम की स्थिति के अनुसार धर्मशाला या कसौली में तय होगा। बैठक में संगठन को मजबूत करने, मंत्रिमंडल विस्तार और 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत की रणनीति पर चर्चा होगी।

वहीं विनय कुमार ने दिल्ली में सोनम वांगचुक को अनशन के दौरान जबरन अस्पताल ले जाने की घटना की भी निंदा की और कहा कि केंद्र सरकार का रवैया छात्र और जनविरोधी है। केंद्र सरकार को सोनम वांगचुक से बातचीत करनी चाहिए थी लेकिन केंद्र सरकार अड़ियल रवैया अपनाए हुए है जो देश के छात्रों के हितों के खिलाफ है।वहीं मंत्री जगत सिंह नेगी के किन्नौर दौरे को लेकर उठे सवालों पर उन्होंने कहा कि मंत्री से बात हो चुकी है। किसी तरह की नाराजगी नहीं है। सभी मिलकर संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी आम सभा की बैठक में जो लोग उपस्थित नहीं थे उनको कारण बताओं नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।