अप्रैल, 2025 से बीपीएल परिवारों की सूची में संशोधन की प्रक्रिया होगी शुरू : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज यहां ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश में अप्रैल, 2025 में बीपीएल परिवारों की सूची में संशोधन की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बीपीएल सूची में केवल पात्र परिवारों को ही सम्मिलित करना सुनिश्चित किया जाए तथा इस संबंध में नए मापदंड तैयार किए जाएं। उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि इन मापदंडों को 5 जनवरी, 2025 से पहले तैयार करना सुनिश्चित किया जाए तथा इसके उपरान्त, इस संबंध में मंत्रिमंडल से स्वीकृति ली जाएगी
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 30-12-2024
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज यहां ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश में अप्रैल, 2025 में बीपीएल परिवारों की सूची में संशोधन की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बीपीएल सूची में केवल पात्र परिवारों को ही सम्मिलित करना सुनिश्चित किया जाए तथा इस संबंध में नए मापदंड तैयार किए जाएं। उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि इन मापदंडों को 5 जनवरी, 2025 से पहले तैयार करना सुनिश्चित किया जाए तथा इसके उपरान्त, इस संबंध में मंत्रिमंडल से स्वीकृति ली जाएगी।
नए दिशा-निर्देशों को जनवरी, 2025 में होने वाली ग्राम सभा में आम जनता के साथ साझा किया जाएगा। ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ग्रामसभा द्वारा अनुशंसित बीपीएल परिवारों की सूचियों का सत्यापन करने के लिए उप-मंडल स्तर पर उप-मंडलाधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी की दो सदस्यीय समिति गठित करने के निर्देश दिए ताकि पूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो। उन्होंने पात्र बीपीएल परिवारों की पहचान करने के लिए एक मजबूत तंत्र बनाने पर बल दिया ताकि इन परिवारों को लाभ से वंचित न होना पड़े। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बीपीएल परिवारों के चयन के लिए वार्षिक आय में संशोधन पर विचार कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बीपीएल परिवारों की अंतिम सूची से संबंधित कोई भी आपत्ति संबंधित उपायुक्त और मंडलायुक्त को प्रस्तुत की जा सकती है, उनके पास इन शिकायतों की समीक्षा और समाधान करने का अधिकार होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों के विभिन्न उत्पादों के प्रदर्शन और होम डिलीवरी के लिए एक वेबसाइट भी शुरू की जाएगी। बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजेश शर्मा, निदेशक राघव शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
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