राजस्व मंत्री ने कल्पा पंचायत घर में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के साथ किए अनुभव साझा

यंगवार्ता न्यूज रिकांगपिओ 30 जून, 2026 :

राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन-शिकायत निवारण मंत्री  जगत सिंह नेगी ने आज यहां अपने गृह पंचायत क्षेत्र कल्पा के ग्राम पंचायत कार्यालय परिसर में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

जगत सिंह नेगी ने पंचायत कार्यालय परिसर प्रांगण में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित होकर अपने संबोधन में कहा कि ग्राम पंचायत ग्रामीण लोकतंत्र में अहम भूमिका निभाती है तथा स्वयं भी वह पूर्व में पंचायत समिति पूह के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों के साथ अपने अनुभव साझा किए तथा वर्तमान बदलते परिवेश में ग्राम सभा के विकास कार्यों में महत्व पर प्रकाश डाला।  

राजस्व मंत्री ने बताया कि शीघ्र ही कल्पा क्षेत्र में मिनी सचिवालय का निर्माण किया जाएगा जिससे स्थानीय लोगों को प्रशासनिक एवं राजस्व  कार्यों में राहत  मिलेगी तथा कल्पा कंडे के लिए सडक कार्य को पूर्ण करने के लिए धन राशि तथा  सीवरेज परियोजना के लिए धन राशि उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि शीघ्र ही कल्पा में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण पुलिस चौकी कल्पा के समीप किया जाएगा तथा पुराने स्वास्थ्य भवन में चिट्टे से ग्रस्त युवाओं का उपचार एवं पुनर्वास किया जाएगा ताकि नशे की लत से ग्रस्त युवा वर्ग समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें ।

जगत सिंह नेगी ने कहा कि बालिका आश्रम कल्पा के भवन निर्माण के लिए वर्तमान प्रदेश सरकार ने 2 करोड रूपये की राशि स्वीकृत की है जिससे निर्धन एवं उपेक्षित वर्गों के बच्चों को लाभ मिलेगा।  

बागवानी मंत्री श्री जगत सिंह नेगी ने जनसभा को सम्बोधित करते हुए बताया कि कांग्रेस सरकार सदैव निर्धन व उपेक्षित वर्गों के साथ तत्परता के साथ खड़ी रही है और उनके उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि वन अधिकार अधिनियम-2006, सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, नो-तोड़ अधिनियम-1968 व मनरेगा-2005 निर्धन व उपेक्षित वर्गों के सरंक्षण  में लिए गए ऐतिहासिक निर्णय हैं जो वर्तमान कांग्रेस सरकार की गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि गरीब विरोधी केंद्र की भाजपा सरकार ने मनरेगा-2005 को खत्म कर देश के निर्धन व गरीब लोगों के साथ विश्वासघात किया है और  काम की गारंटी को केंद्र के पास रखने का निर्णय भाजपा की जन विरोधी सोच को दर्शाता है।    

राजस्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों को सी.बी.एस.ई बोर्ड में परिवर्तित किया जा रहा है जिसके तहत जिला के भावानगर, सांगला, रिकांग पिओ, कानम व निचार के विद्यालयों को सी.बी.एस.ई बोर्ड से जोड़ा गया है ताकि जनजातीय जिला के बच्चों को गुणवतापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सकेे।

जनजातीय विकास मंत्री ने बताया कि प्रदेश में शिक्षा का स्तर बेहतर बनाने तथा विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष से पहली से आठवीं कक्षा तक अंग्रेजी मीडियम में शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा विद्यालयों में शिक्षा से संबंधित नवीनतम डिजिटल उपकरण प्रदान किए गए हैं तथा शिक्षकों को भी गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ताकि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा प्रदेश अव्वल बन सके।

कैबिनेट मंत्री ने स्थानीय लोगों की जन समस्याएं भी सुनी और उन्होंने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि वर्तमान प्रदेश सरकार हर वर्ग एवं हर क्षेत्र के समान विकास के लिए कटिबद्ध है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री  की धर्म पत्नी सुशीला नेगी, निदेशक राज्य सहकारी बैंक विक्रम सिंह नेगी, जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्षा सुश्री सरोज नेगी, निदेशक ए0पी0एम0सी0 शिमला-किन्नौर उमेश नेगी, जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अधिवक्ता प्रताप नेगी, ग्राम पंचायत प्रधान कल्पा सुनीता नेगी, पंचायत समिति सदस्य कल्पा वेद प्रकाश नेगी, उप-प्रधान ग्राम पंचायत कल्पा राजकुमार नेगी, महासचिव  जिला कांग्रेस कमेटी अधिवक्ता निर्मल चन्द्र नेगी, इंटक राज्य उपाध्यक्ष कुलवंत सिंह नेगी, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कल्पा प्रीतम नेगी, पूर्व जिला परिषद सदस्य हितेश नेगी, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी निचार अनिल नेगी सहित कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।