भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस सरकार के राज में हिमाचल ऑन सेल, प्रदेश की बहुमूल्य संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने का खेल : सुधीर शर्मा

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधायक सुधीर शर्मा ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आज हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं और सरकारी संपत्तियों, ऐतिहासिक धरोहरों, मंदिरों की जमीनों तथा प्राकृतिक संसाधनों के भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज स्थिति ऐसी बन गई है कि जनता के बीच 'हिमाचल ऑन सेल' की चर्चा हो रही है।

Nov 17, 2026 - 20:37
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भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस सरकार के राज में हिमाचल ऑन सेल, प्रदेश की बहुमूल्य संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने का खेल : सुधीर शर्मा
यंगवार्ता न्यूज - धर्मशाला, 17 नवंबर : 
 
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधायक सुधीर शर्मा ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आज हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं और सरकारी संपत्तियों, ऐतिहासिक धरोहरों, मंदिरों की जमीनों तथा प्राकृतिक संसाधनों के भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज स्थिति ऐसी बन गई है कि जनता के बीच 'हिमाचल ऑन सेल' की चर्चा हो रही है।

सुधीर शर्मा ने कहा कि यह केवल विपक्ष का राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक, किसान, बागवान, नौजवान और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा विषय है। भाजपा निवेश और विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन विकास की आड़ में कथित भ्रष्टाचार और सरकारी संपत्तियों के दुरुपयोग का विरोध करती है।

उन्होंने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की 18 संपत्तियों को लीज पर देने के निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब निगम के बोर्ड ने इसका विरोध किया, तो सरकार ने किस आधार पर निर्णय लिया? क्या इन संपत्तियों का स्वतंत्र मूल्यांकन करवाया गया और सरकार को कितना वार्षिक राजस्व प्राप्त होगा?

सुधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि ईको टूरिज्म नीति की आड़ में धर्मशाला के त्रियुंड, धर्मकोट और नड्डी सहित विभिन्न क्षेत्रों में वन भूमि बाहरी लोगों को दी गई, जबकि स्थानीय लोगों के पारंपरिक अधिकारों की अनदेखी हुई। उन्होंने कांगड़ा एयरपोर्ट के आसपास भूमि खरीद के मामलों की एसआईटी जांच शीघ्र पूरी करने तथा शिमला, सोलन और ऊना में भी ऐसी जांच करवाने की मांग की।

उन्होंने पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की भूमि, पच्छाद में 134 बीघा भूमि के आवंटन और शिमला बाईपास पर हिमुडा की व्यावसायिक संपत्ति को कथित रूप से बाजार मूल्य से 75 प्रतिशत कम कीमत पर निजी पक्ष को देने के मामले पर भी सरकार से जवाब मांगा।

स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाते हुए सुधीर शर्मा ने टांडा मेडिकल कॉलेज में दवाइयों की कमी, स्टेंट खरीद एवं उपचार से जुड़े कथित घोटालों और सरकारी धन के दुरुपयोग की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को रोबोटिक सर्जरी जैसी परियोजनाओं के साथ हिमकेयर और आयुष्मान भारत की लंबित देनदारियों को भी प्राथमिकता देनी चाहिए।

उन्होंने आबकारी नीति के अंतर्गत एक फर्म को लगभग 150 शराब ठेके मिलने और कथित ₹60 करोड़ की देनदारी के मामले में भी जवाबदेही तय करने की मांग की।

सुधीर शर्मा ने कहा कि विधायक निधि के भुगतान में देरी और ट्रेजरी संबंधी प्रतिबंधों से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने एडीबी परियोजनाओं के अंतर्गत निर्मित भवनों के उपयोग नहीं होने पर भी सवाल उठाए।

उन्होंने कहा कि सरकार केवल आरोप लगाने के बजाय तथ्यों सहित श्वेत पत्र जारी करे। भाजपा भी दस्तावेजों के आधार पर अपनी चार्जशीट सामने लाएगी।

सुधीर शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी चाहे कोई भी हो, निष्पक्ष जांच और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश की संपत्तियां हिमाचल की जनता की धरोहर हैं और उनके संरक्षण की जिम्मेदारी सरकार की है।

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