सोलन की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भाजपा ने उठाए सवाल, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन
जिला सोलन में चरमराती स्वास्थ्य सेवाओं, सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाइयों की कमी और कोविड काल में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट बंद होने के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी सोलन शहरी मंडल ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा सोलन शहरी मंडल के अध्यक्ष शैलेन्द्र के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को ज्ञापन भेजकर जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की गई है।
यंगवार्ता न्यूज - सोलन 18 नवंबर :
जिला सोलन में चरमराती स्वास्थ्य सेवाओं, सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाइयों की कमी और कोविड काल में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट बंद होने के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी सोलन शहरी मंडल ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा सोलन शहरी मंडल के अध्यक्ष शैलेन्द्र के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को ज्ञापन भेजकर जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की गई है।
ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। विशेषकर सोलन जिला अस्पताल में मरीजों को कई आवश्यक दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। बीपी, शुगर, पैंटाप्राजोल और ग्लूकोज जैसी सामान्य दवाइयों की कमी के कारण गरीब एवं मध्यमवर्गीय मरीजों को बाजार से दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं।
भाजपा ने कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध करवाए गए ऑक्सीजन प्लांटों के बंद होने का मामला भी प्रमुखता से उठाया है। ज्ञापन में दावा किया गया है कि जिला सोलन में तीन ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़े हैं। पार्टी ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए कहा कि महामारी के दौरान करोड़ों रुपये खर्च कर स्थापित की गई इन सुविधाओं का नियमित संचालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी आपात स्थिति में मरीजों को ऑक्सीजन की कमी का सामना न करना पड़े।
नए अस्पताल भवन के निर्माण में हो रही देरी पर भी भाजपा ने चिंता जताई है। ज्ञापन के अनुसार सोलन में नए अस्पताल भवन का निर्माण निर्धारित समय सीमा से काफी पीछे चल रहा है और परियोजना लगभग दो वर्ष विलंबित हो चुकी है। भाजपा का आरोप है कि इस परियोजना में 90 प्रतिशत आर्थिक हिस्सेदारी केंद्र सरकार तथा 10 प्रतिशत प्रदेश सरकार की है। केंद्र की ओर से अपनी हिस्सेदारी उपलब्ध करवाने के बावजूद प्रदेश सरकार अपनी हिस्सेदारी का समय पर प्रबंध नहीं कर पा रही है, जिसके चलते निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है।
इसके अतिरिक्त सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य जांच सुविधाएं प्रभावित होने और मरीजों से पर्ची शुल्क वसूले जाने के मुद्दे पर भी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। भाजपा का कहना है कि जांच सुविधाएं सुचारू न होने के कारण मरीजों को निजी संस्थानों का रुख करना पड़ रहा है, जिससे उन पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। वहीं पर्ची शुल्क का निर्णय भी आम जनता के लिए परेशानी का कारण बन रहा है।
भाजपा सोलन शहरी मंडल ने राज्यपाल से मांग की है कि जिला की स्वास्थ्य व्यवस्था की उच्चस्तरीय जांच करवाई जाए, बंद पड़े तीनों ऑक्सीजन प्लांट तत्काल चालू किए जाएं तथा अस्पतालों में आवश्यक दवाइयों की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही नए अस्पताल भवन का निर्माण शीघ्र पूरा करवाने, सरकारी अस्पतालों में सभी आवश्यक जांच सुविधाएं सुचारू करने और आम जनता को सुलभ एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार को निर्देश जारी किए जाएं।
मंडल अध्यक्ष शैलेन्द्र ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं आम नागरिक की मूलभूत आवश्यकता हैं और सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि किसी भी मरीज को इलाज के लिए भटकना न पड़े। उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य राजनीतिक विरोध से ऊपर उठकर सोलन की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला सोलन को भी भेजी गई है।
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