मुख्यमंत्री महिला आवास योजना से शारदा देवी के अपने घर के सपने को मिला संबल
वर्तमान हिमाचल सरकार की महत्वाकांक्षी व जनकल्याणकारी नीतियां और संवेदनशील पहल समाज के उन जरूरतमंद वर्गों के जीवन में आशा का नया संचार कर रही हैं, जिन्हें आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के कारण जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री विधवा/एकल/निराश्रित/दिव्यांग महिला आवास योजना ऐसी ही एक महत्वाकांक्षी पहल है, जो आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सुरक्षित आवास उपलब्ध करवाने के साथ उन्हें सम्मानजनक एवं आत्मनिर्भर जीवन की ओर अग्रसर कर रही है।
वर्तमान हिमाचल सरकार की महत्वाकांक्षी व जनकल्याणकारी नीतियां और संवेदनशील पहल समाज के उन जरूरतमंद वर्गों के जीवन में आशा का नया संचार कर रही हैं, जिन्हें आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के कारण जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री विधवा/एकल/निराश्रित/दिव्यांग महिला आवास योजना ऐसी ही एक महत्वाकांक्षी पहल है, जो आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सुरक्षित आवास उपलब्ध करवाने के साथ उन्हें सम्मानजनक एवं आत्मनिर्भर जीवन की ओर अग्रसर कर रही है।
संघर्षपूर्ण जीवन के बीच अपने आशियाने की आस
रामपुर बुशहर उपमंडल के तहत ग्राम पंचायत तकलेच की निवासी शारदा देवी एकल महिला हैं। जीवन की चुनौतियों और सीमित आर्थिक संसाधनों के बीच वह मनरेगा में कार्य करके अपनी आजीविका अर्जित कर रही हैं। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने परिश्रम और आत्मविश्वास के बल पर जीवन की जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। ऐसे में अपने पक्के मकान का सपना उनके लिए केवल एक आवास की आवश्यकता नहीं, बल्कि सुरक्षित भविष्य, सामाजिक सम्मान और जीवन में स्थायित्व की आकांक्षा भी है। आर्थिक सीमाओं के चलते इस सपने को साकार करना उनके लिए आसान नहीं था। परन्तु उनके दृढ़ निश्चय और मुख्यमंत्री महिला आवास योजना के सहयोग से उनके जीवन की कठिनाइयों में कमी आई है।
आर्थिक सहायता से मिलेगा सुरक्षित भविष्य और सम्मानजनक जीवन
शारदा देवी के लिए यह सहायता राशि महज आर्थिक अनुदान नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में सरकार की संवेदनशीलता, सहयोग और भरोसे का प्रतीक है। इससे उन्हें अपने आवास निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने तथा भविष्य को अधिक सुरक्षित बनाने का संबल मिला है।
मुख्यमंत्री महिला आवास योजना ने जगाई नई उम्मीद
प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री विधवा/एकल/निराश्रित/दिव्यांग महिला आवास योजना शारदा देवी जैसी पात्र महिलाओं के लिए आशा की सशक्त किरण बनकर उभरी है। इस योजना के अंतर्गत बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड में पंजीकृत पात्र महिला श्रमिक, जो विधवा, एकल, निराश्रित अथवा दिव्यांग श्रेणी में आती हैं तथा जिनकी वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है, उन्हें मकान निर्माण के लिए 03 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।
शारदा देवी श्रम कल्याण कार्यालय रामपुर बुशहर में पंजीकृत पात्र महिला श्रमिक हैं। योजना के अंतर्गत उन्हें मकान निर्माण के लिए स्वीकृत सहायता राशि की पहली किस्त के रूप में 01 लाख रुपये 3 अक्टूबर, 2026 को माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के कर-कमलों से प्राप्त हुए। यह आर्थिक सहायता उनके वर्षों से संजोए अपने घर के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।
जनकल्याण से सामाजिक सुरक्षा को मिल रही नई मजबूती - नरदेव सिंह कंवर
हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार की इन योजनाओं का मूल उद्देश्य श्रमिकों और उनके परिवारों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार प्रदान करना है। शिक्षा, विवाह, स्वास्थ्य, आवास और सामाजिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दी जा रही सहायता जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के साथ उनके भविष्य को भी संवार रही है।
शारदा देवी की कहानी इस बात का सशक्त उदाहरण है कि जब सरकारी योजनाएं समाज के अंतिम पायदान पर खड़े पात्र व्यक्ति तक पहुंचती हैं, तो वे केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आत्मविश्वास, सम्मान और बेहतर भविष्य की नई राह प्रशस्त करती हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड अपने पंजीकृत श्रमिकों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है।
श्रम एवं कल्याण अधिकारी रामपुर बुशहर विक्रम सिंह ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 में रामपुर बुशहर क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से कुल 276 लाभार्थियों के लिए 1 करोड़ 18 लाख 81 हजार 150 रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसमें शिक्षा सहायता के तहत 112 लाभार्थियों को 30 लाख 83 हजार 200 रुपये, विवाह सहायता के तहत 134 लाभार्थियों को 68 लाख 34 हजार रुपये, मृत्यु एवं अंतिम संस्कार सहायता के तहत दो लाभार्थियों को 6 लाख 40 हजार रुपये तथा मातृत्व एवं पितृत्व सहायता के तहत तीन लाभार्थियों को 2 लाख 2 हजार 100 रुपये प्रदान किए गए हैं।
इसी प्रकार चिकित्सा सहायता के तहत एक लाभार्थी को 01 लाख रुपये, मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित सहायता के तहत पांच लाभार्थियों को 01 लाख रुपये, मुख्यमंत्री विधवा/एकल/निराश्रित/दिव्यांग महिला आवास योजना के तहत चार लाभार्थियों को कुल 04 लाख रुपये की प्रथम किस्त, वृद्धावस्था पेंशन के तहत 12 लाभार्थियों को 71 हजार 850 रुपये तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत तीन लाभार्थियों को 4 लाख 50 हजार रुपये की सहायता स्वीकृत की गई है।
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