शीतकालीन सत्र में भ्रष्टाचार, बिगड़ती कानून व्यवस्था और सरकार के जनविरोधी फैसलों पर कांग्रेस को घेरेगी भाजपा : रणधीर शर्मा

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पूर्व आज धर्मशाला के होटल डी पोलो में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल एवं प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर भाजपा के सभी विधायकों ने भाग लिया। बैठक में 16 से 21 नवंबर तक चलने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष की प्रभावी भूमिका और प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को सदन में उठाने को लेकर विस्तृत रणनीति तैयार की गई।

Nov 16, 2026 - 17:33
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शीतकालीन सत्र में भ्रष्टाचार, बिगड़ती कानून व्यवस्था और सरकार के जनविरोधी फैसलों पर कांग्रेस को घेरेगी भाजपा : रणधीर शर्मा
यंगवार्ता न्यूज - धर्मशाला, 16 नवंबर : 
 
 हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पूर्व आज धर्मशाला के होटल डी पोलो में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल एवं प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर भाजपा के सभी विधायकों ने भाग लिया। बैठक में 16 से 21 नवंबर तक चलने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष की प्रभावी भूमिका और प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को सदन में उठाने को लेकर विस्तृत रणनीति तैयार की गई।

बैठक के उपरांत भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं विधायक रणधीर शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रदेश की कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों, भ्रष्टाचार, बिगड़ती कानून व्यवस्था और आर्थिक कुप्रबंधन को पूरी मजबूती से उठाएगी। उन्होंने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से सरकारी संपत्तियों और संसाधनों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, उससे 'हिमाचल प्रदेश ऑन सेल' एक बड़ा मुद्दा बन गया है। भाजपा इस विषय पर सरकार से जवाब मांगेगी।

रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार के आरोप, सरकार की फिजूलखर्ची और जनता पर डाले जा रहे आर्थिक बोझ को लेकर कांग्रेस सरकार की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार के हर उस निर्णय का विरोध किया जाएगा जिससे प्रदेश की जनता, कर्मचारी, किसान, बागवान और आम नागरिक प्रभावित हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ हो रहे अन्याय और भेदभाव का मुद्दा भी विधानसभा में प्रमुखता से उठाया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि 16वें वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को मिलने वाली धनराशि को अन्य सरकारी विभागों की ओर डायवर्ट किया जा रहा है। यह स्थानीय स्वशासन की भावना के विपरीत है। भाजपा ने इस विषय पर विधानसभा में नोटिस भी दिया है और इस पर विस्तृत चर्चा की मांग की जाएगी।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा विपक्ष को सदन में सुनने की हिम्मत रखने संबंधी बयान पर पलटवार करते हुए रणधीर शर्मा ने कहा, "मुख्यमंत्री जी, हम तो सुनने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन आप हमारे सवालों को सुनने और उनका जवाब देने की हिम्मत दिखाइए। विपक्ष ने जिन जनहित के मुद्दों पर नोटिस दिए हैं, उन्हें सदन में चर्चा के लिए स्वीकार करवाइए। हम अपनी बात भी रखेंगे और सरकार का जवाब भी सुनेंगे।"

उन्होंने कहा कि विपक्ष का उद्देश्य सदन की कार्यवाही बाधित करना नहीं, बल्कि प्रदेश की जनता की आवाज को प्रभावी ढंग से उठाना है। यदि विपक्ष के महत्वपूर्ण मुद्दों को चर्चा के लिए स्वीकार ही नहीं किया जाएगा, तो विरोध दर्ज करवाना उसका लोकतांत्रिक अधिकार है।

रणधीर शर्मा ने स्पष्ट किया कि भाजपा ने कभी किसी एक मुद्दे पर वॉकआउट करने के बाद पूरे दिन सदन की कार्यवाही का बहिष्कार नहीं किया। भाजपा विधायक विरोध दर्ज करवाने और मीडिया के समक्ष अपनी बात रखने के बाद पुनः सदन में जाकर कार्यवाही में भाग लेते रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री का आरोप पूरी तरह निराधार है।

उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक दल पूरी तैयारी के साथ विधानसभा में आया है। अब सरकार और विधानसभा अध्यक्ष को सुनिश्चित करना चाहिए कि जनहित के मुद्दों पर पर्याप्त समय और चर्चा का अवसर मिले। भाजपा प्रदेश की जनता के हितों की रक्षा के लिए सदन के भीतर पूरी मजबूती से अपनी भूमिका निभाएगी।

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