नए CBSE स्कूलों में 3100 शिक्षकों की होगी भर्ती, निजी स्कूलों में फीस नियंत्रण के लिए कानून लाने को होगा अध्ययन : शिक्षा मंत्री
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में मंगलवार को शिक्षा विभाग की बैठक आयोजित की गई। रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा 19 प्रशिक्षकों, 374 सहायक प्रोफैसर और शैक्षणिक सत्र 2027-28 से आरंभ होने वाले नए सीबीएसई स्कूलों के लिए 3,100 शिक्षकों के पद शीघ्र भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी निजी स्कूलों में फीस नियंत्रण के लिए कानून लाने के लिए अध्ययन किया जाएगा।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षकों के पदों पर नियमित भर्ती तथा सरकार द्वारा चलाए जा रहे छात्रावासों में आवश्यक पदों के सृजन सहित रिक्त पदों को शीघ्र आऊटसोर्स के माध्यम से भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन जनजातीय क्षेत्रों में बोल-चाल के लिए अधिकांश भोटी का इस्तेमाल किया जाता है, उन क्षेत्रों में शिक्षा विभाग द्वारा इस बोली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भोटी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में तैनात शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को मिलने वाले अग्रिम वेतन का भुगतान समयबद्ध रूप से किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लगभग 9,287 उत्कृष्ट छात्रों को टैबलेट वितरित किए गए हैं।
केंद्रीय विद्यालयों के निर्माण के लिए संबंधित जिला के उपायुक्तों को भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के निर्देश
रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में 7 स्थानों पर केंद्रीय विद्यालयों का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए संबंधित जिला के डी.सी. को भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में स्कूल प्रबंधन कमेटी को लैक्चरार के पदों को 5 प्रतिशत सीमित सीधी भर्ती के आधार पर भरने के लिए परीक्षाएं शीघ्र आयोजित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में प्रारम्भिक शिक्षकों एवं टीजीटी को सीमित सीधी भर्ती के तहत दूसरा मौका देने का भी निर्णय लिया गया।
उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में विधि संबंधी कार्यों की आवश्यकताओं को देखते हुए विभाग में उप-महाधिवक्ता के पदों को स्वीकृति दी जाएगी। बैठक के दौरान टी.जी.टी., पी.जी.टी., शारीरिक शिक्षकों और ड्राइंग मास्टर आदि शिक्षण व गैर-शिक्षण अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए। बैठक के दौरान कम्प्यूटर शिक्षकों के ईपीएफ को निश्चित समयावधि में नियमित अंतराल पर उनके खातों में जमा करने के हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम को निर्देश दिए गए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्री-प्राइमरी के लिए नर्सरी ट्रेनिंग टीचर के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक 2 वर्षीय पाठ्यक्रम को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में आरम्भ करने की अनुमति प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद को पत्र लिखा जाएगा। बैठक में सचिव शिक्षा राकेश कंवर, निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कुमार कोहली, उच्च शिक्षा और समग्र शिक्षा के प्रतिनिधियों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
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